पुणे विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषद बैठकीचा निर्णय
Pune University: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात आंदोलन करण्यासंदर्भात घातलेले निर्बंध मागे घ्यावेत आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणू नये, या मागणीसाठी विद्यापीठातील विविध विद्यार्थी संघटनांनी सुरू केलेल्या लढ्याला यश मिळाले आहे.

आंदोलनाबाबत निर्बंधांच्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करताना विद्यार्थ्यांनी मागणी केल्यास तात्काळ परवानगी देण्याचा निर्णय व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आला. विद्यार्थ्यांना त्रास किंवा सुरक्षेला अडथळा निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची अटही घालण्यात आली आहे.

विद्यापीठाने विद्यार्थी आणि संघटनांना आंदोलन करताना जाचक निर्बंध लादले होते. संतप्त झालेल्या विद्यार्थी संघटनांनी सोमवारी (दि. २) विद्यापीठ परिसरात ठिय्या आंदोलन केले होते. जाचक निर्बंध मागे घेण्याची मागणी संघटनांनी केली होती. विद्यार्थ्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचे काम प्रशासनाकडून होत असल्याची टीकाही करण्यात आली होती.

विद्यापीठ हे सरकारी असून, सरकारी जागेत आहे. त्यामुळे या परिसरात कोणत्या विषयावर, केव्हा आणि कशा पद्धतीने आंदोलन करायचे, याचा अधिकार विद्यार्थ्यांना राज्यघटनेने दिला आहे.

आंदोलन करावे किंवा करू नये, याबाबत निर्बंध घालण्याचा अधिकार विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेला नाही. त्यामुळे आंदोलनासंदर्भात प्रसिद्ध केलेले परिपत्रक विद्यापीठाने तातडीने मागे घ्यावे, अशी मागणी आंदोलक विद्यार्थ्यांनी केली. याबाबत बुधवारी (दि. ४) व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. याबाबत विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार यांनी प्रसिद्धी पत्रकही जारी केले आहे.

विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत आंदोलनाच्या विषयावर चर्चा झाली. विद्यापीठाचा विद्यार्थ्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बाधा आणण्याचा मुळीच उद्देश नाही. परिपत्रकाची अंमलबजावणी करताना विद्यार्थ्यांनी मागणी केल्यास त्याची तातडीने दखल घेऊन परवानगी देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. विद्यापीठाच्या आवाराची, मुख्यत: सर्व प्रवेशद्वारावरील सुरक्षा व्यवस्था राबवताना विद्यार्थ्यांना अडथळा येणार नाही, याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे, असे विद्यापीठाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.