पुणे- पुणे शहरालगतच्या 34 गावांचा महापालिकेत समावेश झाल्यानंतर या परीसरात मोठ्या प्रमाणात झालेली अनधिकृत बांधकामे “अधिकृत’ होणार असल्याने गेल्या काही महिन्यांत अनेकांनी बांधकामे वेगाने पूर्ण करून घेतली. परंतु, 31 डिसेंबर 2020 पूर्वी झालेली बांधकामेच “अधिकृत’ करण्यात येणार आहेत. यासाठी आर्किटेक्‍ट किंवा अभियंत्यांच्या माध्यमातून ऑनलाइन अर्ज करण्याची मुदत आज (दि.31) संपली आहे. त्यातच नियमात न बसणारी बांधकामे अनधिकृतच राहणार असल्याने अशा बांधकामांवर कारवाईचा “हातोडा’ अटळ आहे.

अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी आजच्या अखेरच्या दिवशी ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी मोठी धावपळ उडाली होती. परंतु, यामध्ये नोंदी करताना “गुगल मॅप पिक्‍चर’ची अट असल्याने अनधिकृत बांधकाम असलेल्या अनेकांचे धांबे दणाणले. अनधिकृत बांधकाम अधिकृत करण्यासाठी ते 2020 पूर्वीचे असल्याचे गुगल मॅप पिक्‍चर जोडावे लागणार आहे. गुगल मॅप पिक्‍चरवर तारखेची नोंद येते, त्यामुळे त्यात सहज फेरबदल करणे शक्‍य नसल्याने आता अनधिकृत बांधकामे करणारे आता “हॅंग’ झाले आहेत.

अनेक बांधकामे “अनधिकृत’च राहणार
राज्य शासनाच्या गुंठेवारी विकास अधिनियमाच्या आधारे पुणे महानगरपालिकेने शहर तसेच समाविष्ट गावांतील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासंदर्भातील योजना जानेवारी महिन्यात सुरू केली. यासाठीची प्रक्रिया दि. 10 जानेवारीपासून सुरू झाली. तीन महिने याची मुदत असल्या कारणाने ती मुदत आज (दि.31) संपली. या कालावधीत ऑनलाइन अर्ज करावे लागत होते. याबाबत कागदपत्रांची पूर्तता करताना “गुगल मॅप पिक्‍चर’ जोडण्यासंदर्भात अट महसूल विभागाकडून नव्याने घालण्यात आली. या आधारे संबंधीत क्षेत्रात झालेले बांधकाम 31 डिसेंबर 2020 पूर्वीचे आहे का? हे तपासले जात आहे. बांधकाम केल्याच्या तारखेच्या उल्लेखानुसार गुगल पिक्‍चरवर ते त्या कालावधीत दिसणे गरजेचे आहे. त्यानंतरच सदर बांधकाम अधिकृत करण्याबाबतची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार असल्याने अनेक बांधकाम अनधिकृतच राहण्याची शक्‍यता आहे.

…यामुळे पालिकेकडून कारवाई
पुणे शहरालगतच्या 23 गावांचा समोवश नव्याने करण्यात आल्यानंतर या गावांत मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. काही बांधकाम व्यावसायिक महापालिका व पीएमआरडीएचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून नैसर्गिक जलप्रवाह अडवून, उंच टेकडीवर, ओढ्यांमध्ये, अरुंद जागेत इमारती उभ्या केल्या आहेत. रेरा नुसार कोणत्याही नियमांची अंमलबाजवणी अशा कामांत झालेली नाही. तरीही अशा इमारतींमधील सदनिका कमी किंमतीत तसेच पालिकेच्या नागरी सुविधा मिळतील, असे सांगुन सर्वसामान्य नागरीकांना विक्री केलेल्या आहेत, अशीच बांधकामे अनधिकृत ठरणार आहेत. अनेक ठिकाणी रस्त्यांमध्ये अतिक्रमणे करुन अशी बांधकामे झालेली आहेत. अगदी महापालिकेच्या आरक्षित जागा व गायरान जागेतही बांधकामे झाल्याची प्रकरणे समोर आलेली आहेत. सरकारी जागेत झोपड्या तसेच कच्ची घरे उभारली गेली आहेत. याच कारणातून महापालिकेवर प्रशासक येताच कारवाईचा धडाका सुरू झाला आहे.