पुणे – देशभरातील राज्य, केंद्रीय आणि खासगी विद्यापीठांना दूरस्थ, ऑनलाइन पद्धतीने अभ्यासक्रम राबविण्यासाठी अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेची (एआयसीटीई) परवानगी, शिफारस घ्यावी लागणार नसल्‍याचा निर्णय विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) घेतला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने भारथीदासन विद्यापीठ आणि अन्य विरुद्ध एआयसीटीई आणि इतर (2001) 8 एससीसी 676 या प्रकरणात दिलेल्या निर्णयानुसार राज्य, केंद्रीय आणि खासगी विद्यापीठांनी तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रम राबविण्यासाठी एआयसीटीईची परवानगी घेणे बंधनकारक नाही.

याबाबत सविस्तर चर्चा केल्यानंतर केंद्रीय, राज्य आणि खासगी विद्यापीठांना युजीसी (दूरस्थ अभ्यासक्रम आणि ऑनलाइन अभ्यासक्रम) नियमावली 2020 नुसार दूरस्थ, ऑनलाइन अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी एआयसीटीईचे नाहरकतपत्र, मान्यता, शिफारस घेण्याची गरज नाही, असा निर्णय युजीसीने घेतल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

या पार्श्वभूमीवर व्यवस्थापन, संगणक उपयोजन आणि ट्रॅव्हल टुरिझम या विषयातील पदवी, पदव्युत्तर आणि पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी केंद्रीय, राज्य आणि खासगी विद्यापीठांना एआयसीटीईचे नाहरकतपत्र, मान्यता, शिफारस घेण्याची गरज नाही. युजीसीचे सचिव प्रा. मनीष जोशी यांनी यासंदर्भातील परिपत्रक प्रसिद्ध केले.