पुणे (डॉ.राजू गुरव)- शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) घोटाळ्यामुळे आता राज्य परीक्षा परिषदेचे भवितव्यच धोक्यात आले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून परिषदेचे सर्वच कामकाज ठप्प पडले आहे. दरम्यान, परिषदेचा कारभार हाकण्यासाठी कोणी सक्षम अधिकारीही मिळेनात, ही शोकांतिकच आहे. आगामी कालावधीत परीक्षा परिषदच “बरखास्त’ करावी लागतेय की काय असा धोकाही निर्माण झालेला आहे. राज्य परीक्षा परिषद ही स्वायत्त संस्था असली तरी त्यावर शासनाचे काही ना काही नियंत्रण असालयाच हवे होते. मात्र तसे न झाल्यामुळेच परीक्षा परिषदेतील घोटाळे उघडकीच येऊ लागले आहेत. “टीईटी’ परीक्षेच्या निकालात फेरफार करुन अपात्र उमेदवारांना सर्रासपणे पात्र करण्यात आले. यात कोट्यवधी रुपयांची उलाढाळ झाली असून पुणे पोलिसांनी यात बड्या अधिकाऱ्यांच्या मुसक्याही आवळलेल्या आहेत. या घोटाळ्यात जी.ए.सॉफ्टवेअर कंपनीच्या संचालकानाही अटक करण्यात आलेली आहे. अटकेसाठी आणखी कोणाचे नंबर लागणार याची धाकधुकही कायमच आहे. तर, परिषदेत काम करण्याची इच्छाच राहिली नाही, असे सांगितले जात आहे. कटकट नकोच, बदली करा पूर्वी परीक्षा परिषद हे कामकाजाच्या दृष्टीने निवांत व सोयीचे ठिकाण म्हणून ओळखले जायचे. आता मात्र अधिकाऱ्यांना हे कटकटीचे ठिकाण वाटू लागले आहे. काही सहायक आयुक्त, अधिक्षक यांनी बदल्यांद्वारे परिषदेतून लवकर बाहेर पडण्यासाठी हालचालीही सुरू केलेल्या आहेत. व्यक्ती, जबाबदारी आणि परिस्थिती दत्तात्रय जगताप, अध्यक्ष : यांची सेवानिवृत्त एप्रिल-2022 अखेर आहे. त्यामुहे त्यांना त्याचेच वेध लागलेले आहेत. त्यांच्यानंतर परिषदेच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे सहजासहजी कोणी स्वीकारेल, अशी परिस्थिती सध्या तरी नाही. शैलजा दराडे, उपायुक्त : यांच्याकडे आयुक्तपदाचा अतिरिक्त कार्यभार असून, त्यांना या कामकाजाचा “काटेरी’ मुकुट पेलवणार का ? असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात येत आहे. संजयकुमार राठोड, उपायुक्त : हे काही दिवसांपूर्वीच रुजू झाले आहेत. त्यामुळे परिषदेच्या कामकाजाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी काही महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. शिक्षक पात्रता परीक्षेतील (टीईटी) घोटाळ्यामुळे इयत्ता पाचवी व आठवीसाठी घेण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती परीक्षांसह अन्य विविध परीक्षा कधी होणार याबाबत संभ्रमावस्था निर्माण झालेली आहे. विद्यार्थी, पालक, शिक्षक यांच्याकडून याबाबत महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडे सतत विचारणा केली जात असली, तरी परिषदेकडून त्यांना काहीच ठोस उत्तरे दिली जात नाहीत. कारनामे एकाचे, त्रास दुसऱ्यांनाच “टीईटी’ घोटाळा उघड झाल्यापासून परीक्षा परिषदेचे सर्वच परीक्षांचे वेळापत्रक कोलमडले आहे. परिषदेकडून निविदा प्रक्रिया राबवून तीन वर्षासाठी “विनर’ सॉफ्टवेअर कंपनीला विविध “ओएमआर’ बेससह अन्य परीक्षा घेण्याचे कंत्राट देण्यात आले. “टीईटी’ घोटाळ्याशी “विनर’ कंपनीचा काहीही संबंध नाही. परिषदेच्या विविध परीक्षा घेण्यात त्यांच्याकडून काहीही चूक झालेली नसतानाही विनाकारण या कंपनीचे कामकाज तूर्तास थांबविण्यात आलेले आहे. यामुळे विविध परीक्षा कशा घ्यायचा, असा प्रश्न निर्माण होऊ लागलेला आहे. शिष्यवृत्ती परीक्षा होणार की नाही? शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी साडेसात लाख विद्यार्थ्यांची नोंदणी केली आहे. आधी फेब्रुवारीत परीक्षा घेण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानंतर परीक्षा लांबणीवर टाकण्यात आली. चालू शैक्षणिक वर्ष संपत आले असून, परीक्षा होणार की नाही?, होणार असल्यास कधी होणार? असा प्रश्न विद्यार्थी, पालक, शिक्षक यांच्याकडून परिषदेकडे विचारला जात आहे. परीक्षा परिषद हतबल परीक्षा घेण्यासाठी परिषदेला खासगी एजन्सीशिवाय काहीच पर्याय नाही. स्वतंत्र अशी कोणतीही यंत्रणाही परिषदेकडे सज्ज नाही. एनटीएस, एनएमएमएस परीक्षा घेण्यास शासनाकडून होकार मिळाला आहे. मात्र, या परीक्षा घ्यायच्या कशा हा मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. अधिकारी म्हणतात… तातडीची अल्प मुदतीची निविदा प्रक्रिया राबवून एखाद्या कंपनीला परीक्षांचे काम देण्यासाठी परिषद चाचपणी सुरू आहे. दरम्यान, सद्यस्थितीत नवी निविदा प्रक्रिया राबविण्याऐवजी “विनर’ कंपनीकडूनच परीक्षांचे कामकाज करुन घेणे सोयीचे ठरणार आहे. यातून जलद गतीने व पारदर्शकपणे परीक्षांची सर्व प्रक्रिया सहजासहजी पूर्ण करणे शक्य होणार आहे, असे अधिकारी सांगत आहेत.
