* पालिकेचे दुर्लक्ष-विकसकाची चूक, रहिवाशांना भुर्दंड
* बांधकामावेळच्या नळजोडांचे बिल सोसायट्यांच्या माथी

पुणे – विकसकांनी प्रकल्प बांधकामासाठी नळजोड घेतले. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर घरे हस्तांतरित केल्यानंतर हा नळजोड बंद करून त्याऐवजी रहिवासी नळजोड घेण्याकडे विकसक दुर्लक्ष करतात. यामुळे या बांधकामांच्या नळजोडाची थकबाकी सर्वसामान्य नागरिकांना भरावी लागत असल्याचे समोर आले आहे. थकीत पाणीपट्टी वसुलीसाठी महापालिकेने शहरातील शेकडो सोसायट्यांना नोटीस पाठवल्या असून, त्यातून ही बाब समोर आली आहे. दरम्यान, अशा जवळपास 25 सोसायट्यांनी या थकबाकीबाबत पालिकेकडे तक्रारी केल्या आहेत. या तपासणीत ही बाब समोर आली आहे.

नव्याने बांधकाम करताना अनेकदा विकसक अथवा व्यावसायिक बांधकामाच्या पाण्यासाठी महापालिकेकडून “कन्स्ट्रक्‍शन नळजोड’ घेतात. या नळजोडांना महापालिका मीटर लावते. तसेच त्याचे शुल्कही वेगळे असते. त्यानुसार संबंधितांकडून शुल्क आकारले जाते. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर व्यावसायिकाने महापालिकेकडे अर्ज करून हा नळजोड बंद करून त्याऐवजी रहिवासी नळजोड घेणे आवश्‍यक आहे.

त्यामुळे इमारतीचा नळजोड “रहिवासी’ म्हणून नोंदणी झाल्यास त्यासाठीची पाणीपट्टी महापालिका मिळकतकरातून वसूल करते. मात्र, शहरात अनेक विकसकांनी बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर ही प्रक्रियाच पूर्ण केलेली नाही. त्यामुळे घरे हस्तांतरित झाल्यानंतर नागरिकांना मिळकतकरातही पाण्याचे बिल येत आहे.

तर अशा इमारतींच्या नावे बांधकामाचा नळजोडही वर्षानुवर्षे असल्याने हे नळजोड ज्यांच्या नावे आहेत, त्यांना पालिकेने थकबाकीच्या नोटीस बजावल्या आहेत. तर या नोटीसांवर संबंधित इमारतीचा पत्ता असल्याने या नोटीस सोसायट्यांना आल्या आहेत. त्यातच ही थकबाकी लाखोंच्या घरात असल्याने या सोसायट्यांचे रहिवासीही चक्रावले असून, मिळकतकरात पाण्याचे बिल भरले असतानाही पुन्हा थकबाकी भरण्याची वेळ या आली आहे. परिणामी, पाणीपुरवठा विभागाकडे तक्रारी वाढल्या आहेत.

बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर बिल्डरने बांधकामासाठीचे नळजोड बंद करून रहिवासी कारणासाठी नळजोड घेणे आवश्‍यक आहे, पण याकडे दुर्लक्ष झाल्याने काही सोसायट्यांच्या नावावर पाणीपट्टीची थकबाकी दिसत आहे. हा प्रकार समोर आल्यांतर काही बिल्डर्सनी स्वतःहून पैसे भरले आहेत. शहरात अशा किती सोसायट्या असतील, हे आताच सांगता येणार नाही. मात्र, नागरिकांच्या तक्रारी आल्यानंतर योग्य ती माहिती घेऊन पुढील कार्यवाही केली जात आहे.
– अनिरुद्ध पावसकर, पाणी पुरवठा विभागप्रमुख