विजयकुमार कुलकर्णी पुणे – कल्याणीनगर येथील पोर्शे अपघात प्रकरणात वाहतुकीचे नियमन करणे. निबंध लिहणे या अटीवर अल्पवयीन मुलाला जामीन दिला होता. हा विषय अजूनही चर्चेत आहे. सोशल मीडियावर याचे खूप मिम्स व्हायरल झाले होते. मात्र, आता नवीन कायद्यात आरोपींना झाडे लावणे किंवा सार्वजनिक ठिकाणांची स्वच्छता करणे, यासह अशा विविध शिक्षा दिल्या जाऊ शकतात. भारतीय न्याय संहिता कायद्यामध्ये तीन गुन्ह्यांसाठी शिक्षा म्हणून सामुदायिक सेवा समाविष्ट करण्यात आली आहे. या पुढील काळात किरकोळ गुन्ह्यातील आरोपींना तुरुंगात वेळ घालवण्याऐवजी, धर्मादाय संस्थांना मदत करणे किंवा अशा इतर समाजाभिमुख कामे करण्याची शिक्षा न्यायाधीशांकडून दिली जाऊ शकते. पूर्वी भारतीय दंड विधान कलम ५०० अंतर्गत केवळ शिक्षापात्र तरतूद होती. आता, बीएनएसच्या कलम ३५६(२) अंतर्गत दोन वर्षांपर्यंत साधा कारावास, दंड किंवा समुदाय सेवेची तरतूद आहे. विशेष म्हणजे बदनामीच्या गुन्ह्यातही सामुदायिक सेवेची जोड देण्यात आली आहे. कारण जुन्या बदनामी कायद्यांचा अनेकदा राजकीय विरोधकांविरुद्ध किंवा मतभेद शांत करण्यासाठी गैरवापर केला जात होता. त्यामुळे आता कलम ३५६(१) बीएनएस २०२३ अंतर्गत ही तरतूद परिभाषित करण्यात आली आहे. सध्या, येरवडा कारागृहात किरकोळ गुन्ह्यासह इतर गुन्ह्यात बंदिस्त असलेल्या कच्च्या कैद्यांची संख्या ७ हजारांच्या आसपास आहे. त्यामुळे किरकोळ गुन्ह्यात आरोपींना कारागृहात बंदिस्त करण्याऐवजी सामुदायिक सेवेची शिक्षा दिल्यास कारागृहातील कैद्यांची संख्या कमी होण्यास मदत होऊ शकते, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे. गंभीर गुन्ह्याांसाठी लागू नाही… विशिष्ट गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरलेल्या व्यक्तींना ही शिक्षा सुनावण्यात येणार आहे. त्यामध्ये बदनामी करणे, पाच हजार रुपयांपेक्षा कमी रुपये अथवा ऐवजची चोरी आणि त्या व्यक्तीचा पहिलाच गुन्हा, तसेच दारू पिऊन धिंगाणा घालणे या गुन्ह्यात ही शिक्षा सुनावण्यात येणार आहे. यामध्ये विनामोबदला समुदाय सेवा दिली जाणार आहे. या शिक्षेमागे गुन्हेगारांना त्यांच्या वागणुकीत सुधारणा करण्याची संधी देण्यात आली आहे. मात्र, ही शिक्षा कोणत्याही गंभीर गुन्ह्यांना लागू होणार नाही. “सामुदायिक सेवेची तरतूद करण्यात आलेली आहे. मात्र, ही राबविण्यासाठी कोणती यंत्रणा वापरण्यात येणार, याबाबत स्पष्टता नाही. या शिक्षेमुळे काही गुन्हेगार सुधारतीलही. मात्र, काही आरोपी ही शिक्षा गांभीर्याने घेणार नाहीत. त्यामुळे कायद्याचा धाक राहणार नाही.” – ॲड. प्रमोद बोंबटकर, प्रमुख जिल्हा सरकारी वकील किरकोळ गुन्ह्यांसाठी सामुदायिक सेवा हा शिक्षेचा नवीन प्रकार समाविष्ट करण्यात आला आहे. सामुदायिक सेवाही समाजासाठी उपयुक्त असल्याचे कायद्यात म्हटले आहे. पुण्यातील पोर्शे प्रकरणात अल्पवयीन मुलाला वाहतूक नियंत्रण करण्याची शिक्षा दिली, अशा प्रकारच्या शिक्षा आता बघायला मिळणार आहेत.
