पाटबंधारे विभागाचे महापालिकेला पत्र : सुधारित अंदाजपत्रक सादर करण्याच्या सूचना

पुणे – जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार महापालिकेने शहराचा पाणीकोटा वाढवून मागितला आहे. त्यासाठी पाटबंधारे विभागास सादर केलेले पाण्याचे अंदाजपत्रक विहीत नियम तसेच मापदंडानुसार नाही. त्यामुळे महापालिकेने पुन्हा एकदा या अंदाजपत्रकातील त्रुटी दूर करून नव्याने विहीत नमुन्यात ते सादर करावे, असे पत्र पुणे पाटबंधारे विभागाचे सहायक अभियंता नं. व्यं. कुलकर्णी यांनी नुकतेच पाठविले आहे. पालिकेने दिलेल्या अंदाजपत्रकात गळती तसेच लोकसंख्येची माहिती प्रमाणित नसल्याचा दावा या पत्रात करण्यात आला आहे.

शहरासाठीचा राज्यशासनाने मंजूर केलेला पाणीकोटा फेब्रुवारीतच संपला आहे. त्यामुळे महापालिकेने आता हा 11.50 टीएमसी पाण्याचा कोटा वाढवून तो 17 टीएमसी करण्याची मागणी केली आहे. मात्र, हा वाढीव कोटा मंजूर करताना महापालिकेने पाण्याचे वार्षिक अंदाजपत्रक तसेच पाण्याचे ऑडिट सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे महापालिकेने यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ मागत ऑगस्ट 2019 मध्ये हा करार करण्याची विनंती पाटबंधारे विभागाला केली आहे. त्यानुसार, पालिकेने काही दिवसांपूर्वीच आपले पाण्याचे वार्षिक अंदाजपत्रक पाटबंधारे विभागास सादर केले आहे. त्यात शहराची एकूण लोकसंख्या आणि तरल लोकसंख्या 56.20 लाख गृहीत धरण्यात आली आहे. तर, हे अंदाजपत्रक सादर करण्यापूर्वी पालिकेने शहरात पाणी कपात करू नये, यासाठी पाटबंधारे विभागास पाठविलेल्या एका पत्रात ही लोकसंख्या 50 लाख 90 हजार असल्याचे कळविले होते. त्यामुळे अचानक दोन महिन्यांत 6 लाख लोकसंख्या कशी वाढली असा सवाल पाटबंधारे विभागाने उपस्थित केला आहे. तसेच अंदाजपत्रक सादर करताना लोकसंख्येचा आकडा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सांख्यिकी विभागाकडून प्रमाणित करून महापालिका आयुक्तांच्या सहीने पाण्याचा अंदाजपत्रकात सोबत देणे आवश्‍यक असताना, तो परस्पर पाठविण्यात आला आहे. त्यामुळे ही बाब नियमबाह्य असल्याचे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

5 टीएमसी गळती नियमात नाही
या त्रुटींसह पाटबंधारे विभागाने पालिकेच्या पाण्याच्या अंदाजपत्रकात आणखी एक प्रमुख चूक निर्दशनास आणून दिली आहे. पालिकेने 17 टीएमसी पाण्याची मागणी करताना सध्याच्या गळतीचे प्रमाण 35 टक्के (4.75 टीएमसी) गृहीत धरले आहे. मात्र, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार, ही गळती देय होत नाही. याबाबत पाटबंधारे विभागाकडून या पूर्वीच महापालिकेस पत्राद्वारे कळविले असतानाही पुन्हा एकदा या अंदाजपत्रकात गळतीचे परिणाम नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे हे अंदाजपत्रक नियमास धरून नसल्याने यापूर्वी देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार पुन्हा नव्याने लोकसंख्या आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने प्रमाणित करून तसेच गळती वगळून अंदाजपत्रक सादर करण्याच्या सूचना या पत्राद्वारे महापालिकेस करण्यात आल्या आहेत.