पुणे – बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) २५ टक्के राखीव जागावरील प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत मान्यता मिळविण्याबाबतचा प्रस्ताव प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून राज्य शासनाकडे पाठवून महिना होउनही अद्यापही मान्यतेबाबतच काहीच निर्णय झालेला नाही. यामुळे आरटीई प्रवेश प्रक्रियेला अद्यापही मुहुर्त सापडलेला नाही.

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या दूर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना विना अनुदानित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधील आरटीईच्या आरक्षित जागांवर प्रवेश दिला जातो. राज्यातील शाळांमध्ये आरटीईच्या सुमारे ९० हजार जागांसाठी तब्बल तीन ते साडेतीन लाख अर्ज दाखल होतात. दरवर्षी आरटीई प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्यास कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे विलंब होतो. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधील प्रवेश प्रक्रिया साधारणतः नोव्हेंबर, डिसेंबर महिन्यातच सुरू होते. आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम मागे राहतो.

जानेवारी महिन्याचा दुसरा आठवडा संपला तरी अद्याप आरटीई प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात झाली नाही. प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी पाठवलेल्या प्रस्तावावर अद्याप शासनाने कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षातील आरटीई प्रवेश प्रक्रिया रखडली आहे.राज्य शासनातर्फे पंजाब व कर्नाटक राज्याच्या धरतीवर महाराष्ट्रात वेगळ्या पद्धतीने आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचा विचार केला जात होता. परंतु, त्यास आता उशीर झाला आहे. राज्य शासनाच्या परवानगीशिवाय शालेय शिक्षण विभागाला आरटीई प्रवेश प्रक्रिया सुरू करता येत नाही.

शालेय शिक्षण विभागाने त्यासाठी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. अद्याप शासनाकडून त्यास मान्यता दिली गेली नाही. शाळा नोंदणी, प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक, आवश्यक कागदपत्रांची माहिती पालकांना देणे यासह एकूण प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात विलंब होत आहे. शासनाकडून मान्यता मिळाल्यानंतरच प्रवेश प्रक्रिया सुरु करण्यात येणार आहे, असे प्राथमिक शिक्षण संचालनालयातील अधिकारी यांनी सांगितले.