समितीकडून केवळ मसुदा तयार; पाच वर्षांपासून प्रक्रिया ठप्प

व्यंकटेश भोळा
पुणे – हजारो कोटी रुपयांची उलाढाल करणाऱ्या खासगी कोचिंग क्‍लासेसवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी खासगी शिकवणी कायदा गेल्या पाच वर्षांपासून शासन दरबारी धूळखात पडून आहे. क्‍लासेसवर नियंत्रणासाठी राज्य सरकारकडे कोणतीच व्यवस्था नाही, हे यातून पुन्हा एकदा स्पष्ट होत आहे.

राजकीय हस्तक्षेप आणि शासनाची उदासिनता या कारणाने हा कायदा अद्यापही कागदावरच आहे. वकिलांसाठी बार कौन्सिल, वैद्यकीय शिक्षणासाठी मेडिकल कौन्सिल, अभियांत्रिकी शिक्षणासाठी “एआसीटीई’ तसेच फार्मसी, आर्किटेक्‍चर अशा शिक्षणासाठी नियंत्रण ठेवणारी घटनात्मक व्यवस्था आहे. परंतु, खासगी क्‍लासेसना कुठलीही परवानगी नाही.

खासगी कोचिंग क्‍लासेसद्वारे होणारी विद्यार्थ्यांची पिळवणूक रोखण्यासाठी तत्कालीन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी पुढाकार घेतला होता. महाराष्ट्र खासगी शिकवणी (विनियमन) अधिनियम 2018 या नावाने कायदा आणण्याचा प्रयत्न झाला. पहिली ते बारावीपर्यंतच्या खासगी शिकवण्यांसाठी असणाऱ्या या कायद्यासाठी तत्कालीन शिक्षण आयुक्‍त बिपिन वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली बारा सदस्यांची समिती नेमण्यात आली.

यासमितीने राज्य शासनाला कोचिंग क्‍लासेसवर नियमावलीच्या संदर्भामध्ये शिफारसीचा मसुदा शिक्षणमंत्र्यांना सादर केला. हा मसुदा शिक्षणमंत्र्यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहामध्ये मांडून सभागृहाची मान्यता घेणे अपेक्षित होते. परंतु, तो मसुदाच शिक्षण मंत्रालयात पाच वर्षापासून प्रलंबित आहे.
“कोटा’ पॅटर्न चर्चेत
जेईई व नीट या प्रवेश परीक्षेची तयारी करण्यासाठी देशात चर्चेत असलेले “कोटा’ पॅटर्न सध्या गाजतो आहे. कोटा येथे गेल्या सहा महिन्यांत 26 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याने राज्यस्थानातील यंत्रणा हादरली आहे. त्यानंतर तेथील जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोटामध्ये दोन महिने सराव परीक्षा न घेण्याचे आदेश दिले. राज्य सरकारने समिती नेमून क्‍लास चालकांसाठी नियमावली जाहीर केली आणि त्यानुसार अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मसुद्यातील शिफारसी
* एक बॅचमध्ये 80 ते 120 विद्यार्थी संख्या
* 10 विद्यार्थी संख्या असलेल्या शिकवणींवर निर्बंध नसेल
* पार्किंगची व्यवस्था, महापालिकेच सहकार्य अपेक्षित
* अग्निशमनबाबत धोरण
* स्थानिक परिस्थितीनुसार शिक्षण शुल्क निर्धारित.

आम्ही सर्वसामावेशक मसुद्याचा अहवाल राज्य शासनाकडे सादर केलेला आहे. खासगी क्‍लासेसवर नियंत्रणासाठी कायदा आवश्‍यक आहे. त्या शिफारशीची तातडीने अंमलबजावणी होणे आवश्‍यक आहे. या कायद्यास क्‍लास चालकांकडून विरोध होणार नाही, असा विश्‍वास आहे.
– बंडोपंत भुयार, समिती सदस्य