गृहनिर्माण संस्थांकडे थकबाकी : सरकारकडून निर्णय होईना

पुणे – सोसायट्यांचा अकृषिक कर (एनए टॅक्‍स) आकारण्याबाबत शासनाने समिती नेमली आहे. तिचा अहवाल सादर होऊनही त्यावर निर्णय झालेला नाही. सद्यस्थितीत शासनाने गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील अकृषिक कर आकारण्यास मागील वर्षापासून स्थगिती दिली असली, तरी त्यावर कायमस्वरुपी तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे पुण्यासह राज्यातील सोसायटीधारकांच्या डोक्‍यावर असलेली ही टांगती तलवार अद्यापही कायम असल्याचे समोर आले आहे.

गावठाण क्षेत्र वगळता पुणे शहरासह राज्यातील प्रमुख शहरांमधील सर्व गृहनिर्माण सहकारी सोसायटी आणि वाणिज्य व औद्योगिक वापर करणाऱ्या आस्थापनांना राज्य शासनाचे नियमानुसार अकृषिक कर भरणे बंधनकारक आहे. राज्यातील शहरे, उपनगर आणि भागात शेत जमिनींचे बिनशेत जमिनीत (एनए) रूपांतर करून त्यावर मोठ्या प्रमाणावर गृहनिर्माण सोसायट्या उभारण्यात आल्या आहेत. अशा सोसायट्यांना दरवर्षी अकृषिक कर (एनए टॅक्‍स) भरावा लागतो. परंतु अनेक सोसायट्यांकडे अशा कराची थकबाकी आहे.

मध्यंतरी या कराची थकबाकी असलेल्या पुणे शहरातील सोसायट्यांना जिल्हा प्रशासनाकडून नोटीस बजाविण्यात आल्या आहेत. अनेक वर्षे हा कर न भरल्यामुळे सोसायट्यांना हजारो रुपयांची थकबाकी झाल्याने त्या अडचणीत आल्या होत्या. त्यामुळे अशा सोसायट्यांपुढे हा कर कसा भरावा, असा प्रश्‍न निर्माण झाला होता. दरम्यान, अकृषिक कर आकारणीच्या वसुलीच्या सर्वसामान्य जनतेवर मोठ्या प्रमाणात बोजा पडत असल्याने विधानसभेच्या अधिवेशनात हा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला होता. यावेळी अकृषिक कर आकारणीच्या वसुलीस पुढील आदेशापर्यंत तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली. तसेच या सर्व पार्श्‍वभूमीवर शासनाने अकृषिक कर आकारणीसंदर्भात ठोस निर्णय घेण्यासाठी महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली चार जणांची समिती स्थापन करण्यात येत असल्याची घोषणा करण्यात आली होती.

कराचा बोजा वाढण्याची भीती
एनए टॅक्‍स आकारण्यास स्थगिती असल्याने जे नागरिक टॅक्‍स भरायला जातात, त्यांचा टॅक्‍स भरून घेतला जात नसल्याचे कोथरुड येथील नागरिकांनी सांगितले. पुढील काळात शासनाने जर कर आकारण्यास सुरुवात केली तर थकीत कराचा बोजा आणखी वाढेल, अशी भीती नागरिकांना वाटते. त्यामुळे या संदर्भात लवकरात लवकर निर्णय व्हावा, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करीत आहेत.

शहरातील सोसायट्यांची एकूण संख्या
* सुमारे 18 हजार
* जुन्या असलेल्या सोसायट्यांची संख्या
* सुमारे 6 हजार
* राज्यातील गृहनिर्माण सोसायट्यांची संख्या
* 1 लाख 20 हजार