डॉ. राजू गुरव

पुणे – राज्यातील शिक्षण विभागाला भ्रष्ट कारभाराने पोखरले असून लाचखोरीची प्रकरणे सतत वाढत चाललेली आहेत. चालू वर्षात लाचखोरांच्या यादीत शिक्षण विभागाने सहाव्या क्रमाकांचे स्थान पटकाविलेले आहे. शालेय शिक्षण विभागात पारदर्शक कारभार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या कमी होत चालली असून लाचखोर अधिकारी यांचाच भरणा अधिक झाला असल्याची बाब उघड झालेली आहे. यामुळे शिक्षण विभागाचा बट्टयाबोळच झालेला आहे.

राज्यातील शालेय शिक्षण हा एक महत्त्वाचा विभाग म्हणून ओळखला जातो. शैक्षणिक गुणवत्तेचा अधिकाऱ्यांना विसर पडू लागला आहे. झटपट श्रीमंत होण्यासाठी काही अधिकारी- कर्मचाऱ्यांमध्ये स्पर्धाच लागल्याचे चित्र गेल्या काही वर्षांमध्ये आढळून येऊ लागले आहे. नवीन शाळा व तुकडी मान्यता, विषय मान्यता, संच मान्यता, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ आयडी, संकेतांक क्रमांक, शाळा तपासणी, वेतन निश्चिती व पडताळणी, पेन्शन, भविष्य निर्वाह निधी, वैद्यकीय बिले यासह अन्य काही कामासाठी आर्थिक उलाढाल केल्याशिवाय प्रकरणेच मार्गी लागत नाहीत. फायलींवर आर्थिक वजन ठेवल्याशिवाय फायलीं वेगाने पुढे सरकतच नसल्याचे शिक्षक, कर्मचाऱ्यांकडून नेहमी सांगण्यात येते. बहुसंख्य कार्यालयांमध्ये व आवारात एजंट सतत तळ ठोकूनच बसलेले असतात.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (एसीबी) तक्रारी दाखल होण्याचे प्रमाणही वाढत चाललेले आहे. तक्रारीची गांभीर्याने दखल घेउन कारवाइ केली जाते. सापळ्यात अडकलेल्या अधिकारी, कर्मचारी यांच्यांवर संबंधित विभागाकडून केवळ निलंबनाची कारवाई करुन भ्रष्ट कारभाराला आळा बसणार नाही. कोणाचाही व कितीही दबाव आला तरी दोषींवर कठोर कारवाई ही व्हायलाच हवी आहे. लाचखोरांच्या यादीत शिक्षण विभाग पहिल्या क्रमाकांवर येउ नये यासाठी वेळीच योग्य ती खबरदारी शिक्षण विभागाला घ्यावीच लागणार आहे

शिक्षण आयुक्तांचा निर्णय धाडसी ठरतोय

शालेय शिक्षण विभागातील बहुसंख्य अधिकारी, कर्मचारी यांनी भ्रष्ट कारभाराच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची बेहिशेबी मालमत्ता जमविलेली आहे. मूळ उत्पन्न स्त्रोतापेक्षा किती तरी अधिक पटीने अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकडे अपसंपदा आहे. अपसंपदा आढळल्याप्रकरणी नुकतेच तुकाराम सुपे, किरण लोहार, विष्णु कांबळे यांच्याविरुध्द गुन्हे दाखल झालेले आहेत. शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी लाचखोरी प्रकरणात अडकलेल्या सुमारे ४० अधिकारी यांची खुली चौकशी करण्याची परवानगी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला दिलेली आहे. हा शिक्षण आयुक्तांचा धाडसी व महत्त्वपूर्ण निर्णय ठरू लागलेला आहे.

लाचखोरींची प्रकरणे व त्यात अडकलेले अधिकारी, कर्मचारी
वर्ष – लाचखोरीची प्रकरणे- सापळ्यात अडकलेल्या व्यक्ती – एकूण रक्कम
२०२१ – ३० – ४२ – १५,१८,६७० रुपये
२०२२ – २८ – ५१ – ६,५७,१५० रुपये
२०२३ – ३१ – ५० – २४,५९,२१५ रुपये

लाचखोरीच्या प्रकरणातील वर्ग निहाय अधिकारी, कर्मचारी
वर्ष – वर्ग १ – वर्ग २ – वर्ग ३ – वर्ग ४
२०२१ – ३ – ३- ३१ – ००
२०२२ – ५-८- २४-२
२०२३ – २- १० – २२-२