पुणे :  प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ग्रामविकास विभागाने उत्तम कामगिरी केली असून, केंद्राकडून आणखी १० लाख घरांना मान्यता मिळणार आहे. घर मंजूर झाल्यावर जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी मोहीम स्तरावर काम करण्यासह एकही व्यक्ती बेघर राहणार नाही, यासाठी प्रयत्न करावेत आणि राज्याला देशातील पहिले बेघरमुक्त राज्य करावे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

‘यशदा’ येथे ग्रामविकास व पंचायत राज विभागातर्फे आयोजित पंचायत राज राज्यस्तरीय कार्यशाळेत ते बोलत होते. कार्यक्रमाला ग्रामविकास पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे, राज्यमंत्री योगेश कदम, प्रधान सचिव एकनाथ डवले, यशदाचे महासंचालक निरंजन सुधांशू, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत मंजूर घरांना पहिल्या दिवसापासूनच प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेतून सौरऊर्जेवर विजेची सुविधा करायची आहे. या कामांसाठी विविध योजनाच्या माध्यमातून मनुष्यबळ आणि निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न अधिकाऱ्यांनी करावा. यातून रोजगाराची संधीही निर्माण होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

उत्तम कामगिरीसाठी पुरस्कार
राज्य शासनाने १०० दिवसांचा कार्यक्रम सुरू केला असून, सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांनी त्यात उत्स्फूर्त सहभाग घेतला आहे. क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या परीक्षणानंतर उत्तम काम करणारे अधिकारी समोर येतील, त्यांच्या कामांची नोंद घेण्यात येईल. यातून चांगले काम करण्याची प्रेरणा सर्वांना मिळेल. साडेबारा हजार कार्यालयांमध्ये या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून परिवर्तन घडवून आणणे आपल्याला शक्य झाले. त्यातून कामकाजात पारदर्शकता येण्याबरोबर प्रशासनाबाबतची विश्वासार्हता वाढणार आहे.

३० लाख घरांचे उद्दिष्ट – गोरे
पहिल्या बैठकीत साडेतेरा लाख घरांना मान्यता देण्यात आली आणि १० लाख घरांना पहिला हप्ता देण्यात आला. त्यातील ४६ हजार घरे पूर्ण झाली आहेत. ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून ३० लाख घरे उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, असे मंत्री गोरे म्हणाले.