मान्यता रद्द करण्याची महापालिका शिक्षण विभागाची शिफारस

पुणे – “आरटीई’च्या 25 टक्के प्रवेशाअंतर्गत लॉटरी लागलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारणाऱ्या एस.ई.एस.गुरूकुल शाळेची मान्यता रद्द करण्याची शिफारस पुणे महापालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यान्वये आर्थिक दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमध्ये मोफत प्रवेश देण्यात येतो. यासाठी राज्यस्तरीय लॉटरीही काढण्यात आली आहे. यात नंबर लागलेल्या पालकांनी पडताळणी समितीकडून कागदपत्रांची तपासणीची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. दरम्यान, लॉटरीद्वारे नंबर लागलेल्या विद्यार्थ्यांना संबंधित शाळांकडून प्रवेश नाकारण्यात येत असल्याचे अनुभव पालकांना येऊ लागले आहेत.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या रस्त्यावरील गुरुकुल शाळेत पहिल्या टप्प्यात 15 विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाच्या जागा नियमाप्रमाणे उपलब्ध झाल्या आहेत. मात्र, शाळेकडून केवळ 5 जागा असल्याचे सांगितले जात आहे. या शाळेकडून उर्वरित विद्यार्थ्यांचे प्रवेश नाकारण्यात येऊ लागले आहेत. पालकांना व विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी शाळेच्या प्रवेशद्वारातून आतही सोडले जात नाही.

याबाबत पालकांकडून पुणे महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाचे प्रशासन अधिकारी शिवाजी दौंडकर यांच्याकडे तक्रारी दाखल केल्या आहेत. त्यावर तक्रारीची दखल घेऊन सुनावणी आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, या सुनावणीला गुरुकुल शाळा प्रशासनाचे कोणीच उपस्थित राहिले नाही. ही बाब गंभीर आहे. प्रवेश देणेबाबत शाळेला दुसऱ्यांदा कळवूनही शाळेने अद्यापही विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले नसल्याचे उघडकीस आले आहे. शाळेने जाणूनबुजून कोणतेही कारण नसताना प्रवेश नाकारल्यास अथवा शाळा प्रवेश देत नसल्याच्या पालकांच्या तक्रारीत तथ्य आढळून आल्यास व यात शाळा दोषी आढळून आल्यास संबंधित शाळेवर दंडात्मक कारवाई करणे अथवा शाळेची मान्यता रद्द करण्याची कारवाई शासन निर्णयात निर्देशित करण्यात आली आहे. त्यानुसार गुरुकुल शाळेवर कारवाई करण्याबाबतची मागणी महापालिकेच्या प्रशासन अधिकाऱ्यांनी केली आहे.

अधिकाऱ्यांकडून पालकांचा फुटबॉल
गेल्या पंधरा दिवसात पालक भर उन्हात गुरूकुल शाळा व शिक्षण विभागाकडे हेलपाटे मारत आहेत. प्रत्येक ठिकाणी टोलवाटोलवीची उत्तरे दिली जात असल्याने पालकांचा “फुटबॉल’च होत असल्याची भावना आहे. महापालिका शिक्षण मंडळाच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडे व जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांस पालकांना भेटण्यास सांगितले जात आहे. मात्र, या ठिकाणाहून पुन्हा महापालिकेच्या शिक्षण मंडळातील अधिकाऱ्यांकडेच पालकांना पाठविले जात आहे. संबंधित शाळेवर तातडीने कारवाई करावी व त्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या सचिवांकडे पाठवावा, अशी मागणी आप पालक युनियनचे मुकुंद किर्दत यांनी शिक्षण संचालकांकडे केली आहे.