पुणे – राज्यातील मान्यताप्राप्त अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना वेतनेत्तर अनुदानासाठी ५८ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास शालेय शिक्षण विभागाकडून मान्यता देण्यात आलेली आहे.

वेतन अनुदानावर असलेल्या शालेय शिक्षण विभागाअतर्गत राज्यातील खाजगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळामधील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्याऱ्यांना सन २००८ या वर्षी पाचव्या वेतन आयोगानुसार ज्या टप्प्यावर वेतन अनुदान होते, त्या टप्प्यावरील देय वेतन अनुदानास गोठवून त्यांच्या पाच टक्के प्रमाणे वेतनेत्तर अनुदान (४ टक्के वेतनेत्तर अनुदान व १ टक्का इमारत भाडे, देखभाल अनुदान) १ एप्रिल २०१३ पासून उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अंशतः पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळातील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यासाठी सुधारीत आकृतीबंध लागू करण्याऐवजी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळाना चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या नियत वयोमानानुसार रिक्त झालेल्या पदाच्या प्रमाणात शिपाई भत्ता अदा करण्यासाठी वेतनेतर अनुदान मंजूर करण्यात आले असून आता त्यास् शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ नुसार व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार भौत्तिक सुविधा व इतर बाबींची पूर्तता करणाऱ्या शाळाना गुणवत्तेनुसार, सर्वात जास्त पटसंख्या असलेल्या व प्रत्यक्ष सुरु शाळाना प्राधान्य देवुनच वेतनेत्तर अनुदान वितरीत होणार आहे.