Dadaji Bhuse – राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा शिकविणे बंधनकारक आहे. मराठी न शिकवणाऱ्या शाळांवर एक लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारण्यात येईल.

त्यानंतरही नियमांचे पालन न झाल्यास संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्यात येईल, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे  (Dadaji Bhuse) यांनी विधानसभेत दिली आहे.

मंत्री भुसे म्हणाले की, मराठी भाषा सक्तीचा कायदा लागू करण्यात आल्याने राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी शिकविणे अनिवार्य आहे.

मराठी विषय शिकविण्यासाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता असलेले शिक्षक नियुक्त करणेही शाळांसाठी बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे शाळा तपासणी व भेटीदरम्यान मराठी विषयाच्या अध्यापनाची तसेच प्रत्येक वर्गातील मराठी परीक्षेची पडताळणी केली जाणार आहे.   (Dadaji Bhuse)

अभ्यासक्रमात राज्याच्या सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारशाला अधिक स्थान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, महात्मा जोतिराव फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे शैक्षणिक व सामाजिक कार्य नव्या अभ्यासक्रमात अधिक प्रभावीपणे समाविष्ट करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

याबरोबरच राज्यातील विद्यार्थ्यांना महापुरुषांचे कार्य आणि विचार अधिक व्यापकपणे समजावेत यासाठी नव्या अभ्यासक्रमात महाराष्ट्रातील मानबिंदूंचा इतिहास आणि कार्याचा समावेश करण्यात येणार असल्याचे शालेय भुसे यांनी सांगितले.   (Dadaji Bhuse)

 

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास राष्ट्रीय स्तरावरील अभ्यासक्रमात अधिक व्यापक स्वरूपात समाविष्ट करण्यात आला असून हा इतिहास आता अधिक विस्तृत स्वरूपात देशभरातील विद्यार्थ्यांना शिकविला जाणार आहे.   (Dadaji Bhuse)

मराठी भाषा ही राज्याच्या अस्मितेचा विषय आहे. राष्ट्रगीतानंतर जय जय महाराष्ट्र माझा हे राज्यगीत सन्मानपूर्वक गायले जावे, याबाबतही शासनाने सर्व शाळांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत, असे भुसे यांनी सांगितले.   (Dadaji Bhuse)