पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने नवीन शैक्षणिक वर्षापासून २२ मुलांच्या आणि २२ मुलींच्या अशा एकूण ४४ शाळांचे सहशिक्षणाच्या माध्यमातून एकत्रीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मात्र या निर्णयाला काही शिक्षकांकडून आक्षेप घेतला जात आहे. शिक्षकांच्‍या मते सहशिक्षणाच्या तत्त्वाला नव्हे, तर त्याच्या अंमलबजावणीच्या पद्धतीला विरोध आहे.

पुणे जिल्‍हा प्राथमिक शिक्षक परिषद या संघटनेचे अध्यक्ष आणि पालिकेच्‍या शाळेतील शिक्षक शरद लावंड यांनी सांगितले की, अनेक वर्षांपासून महापालिकेच्या मुलांच्या आणि मुलींच्या स्वतंत्र शाळांमुळे पालकांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे.

तसेच अनेक कुटुंबांतील पालक मजुरी किंवा शिफ्ट पद्धतीने काम करत असल्याने सकाळ-दुपारच्या स्वतंत्र शाळांचा त्यांना मोठा आधार मिळतो. त्यामुळे शाळांचे एकत्रीकरण करताना सामाजिक आणि कौटुंबिक परिस्थितीचाही विचार करणे आवश्यक आहे.

महापालिका प्रशासनाचा दावा आहे की सहशिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये समानता, संवादकौशल्य, परस्पर आदर आणि सामाजिक समज वाढेल. भविष्यातील स्पर्धात्मक जगासाठी विद्यार्थ्यांना तयार करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा असल्याचे शिक्षण विभागाचे मत आहे.

मात्र दुसरीकडे शिक्षक संघटनांनी या निर्णयामुळे शाळांचे अस्तित्व, शिक्षक पदे आणि मुख्याध्यापकांच्या पदोन्नतीवर गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली आहे.

शरद लावंड या शिक्षकांच्‍या म्हणण्यानुसार, सध्या महापालिकेच्या मराठी माध्यमाच्या ८४ शाळा आहेत. एकत्रीकरणानंतर एकाच यू-डायस क्रमांकाखाली दोन शाळा आल्यास प्रत्यक्षात शाळांची संख्या ४२ वर येण्याची शक्यता आहे.

त्यामुळे मुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक आणि शिक्षकांच्या पदांमध्ये मोठी घट होऊ शकते. शिक्षकांसाठी मुख्याध्यापक पद हीच प्रमुख पदोन्नतीची संधी असल्याने त्यांच्या सेवाज्येष्ठतेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

विशेष म्हणजे तळवडे, कुदळवाडी, पिंपळे गुरव आणि रावेत परिसरातील काही सहशिक्षण शाळांमध्ये ८०० ते ९०० विद्यार्थी असूनही अनेक वर्षांपासून एकाच मुख्याध्यापकावर अतिरिक्त जबाबदारी असल्याचा मुद्दाही त्‍यांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे नवीन शाळा एकत्र करण्यापूर्वी विद्यमान सहशिक्षण शाळांमध्ये आवश्यक पदनिर्मिती करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

Pimpri: दमदार पावसाची प्रतीक्षा, पाणी बचत करा; महापालिका प्रशासनाचे आवाहन