पुणे –शहरी गरीब योजनेवर महापालिका प्रशासनाकडून काही निर्बंध येण्याची शक्‍यता आहे. याबाबतचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाकडून तयार करण्यात आला असून, ते निर्बंध लावल्यास शहरी गरीब योजनेसाठी ठराविक कालावधीतच नोंदणी करता येणार आहे. या प्रस्तावावर अद्याप निर्णय झालेला नसून, तो लवकरच होण्याची शक्‍यता आहे.

शहरातील गरीब नागरिकांसाठी शहरी गरीब योजना राबवण्यात येते. यासाठी उत्पन्नाची अट एक लाख रुपये आहे. पिवळे रेशन कार्ड आणि गवनि शुल्क भरणाऱ्या नागरिकांनादेखील ही योजना लागू करण्यात आली आहे. कोट्यवधी रुपये या योजनेसाठी महापालिका प्रशासनाकडून खर्च करण्यात येत आहे. गंभीर आजारासाठी 2 लाख आणि इतर आजारांच्या उपचारासाठी 1 लाख रुपये महापालिकेकडून देण्यात येतात. दिवसेंदिवस लाभार्थींच्या संख्येत वाढ होत आहे. करोनाकाळात यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली होती.

या योजनेसाठी 1 लाख रुपयांच्या उत्पन्नाची अट आहे. यासाठी उत्पन्नाचा दाखला महापालिका प्रशासनाकडून मागण्यात येतो. प्रशासनाने गेल्या वर्षी याची तपासणी करण्याचे ठरवले होते, त्यावेळी अतिरिक्त उत्पन्न असतानाही या योजनेचा लाभ घेत असलेले काही नागरिक आढळले होते. त्यांना महापालिका प्रशासनाने नोटीसादेखील पाठवल्या होत्या.

सध्या शहरी गरीब योजनेसाठी वर्षभर नोंदणी सुरू असते. त्यामुळे नोंदणीचा कालावधी निश्‍चित करण्यात येणार आहे. या मुदतीमध्येच नोंदी करणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे 1 एप्रिल ते 31 मार्च नंतरपर्यंतचा कालावधी सध्या योजनेसाठी ग्राह्य धरण्यात येतो. त्यामुळे नोंदणीचा कालावधी आता निश्‍चित होणार आहे. सध्या यावर प्रशासनाने प्रस्ताव तयार केला असून, अद्याप कोणताही निर्णय झाला नाही.