पुणे – महापालिकेकडून शहरातील महापालिकेच्या मिळकतकर, पाणी पुरवठा विभाग तसेच इतर विभागांच्या थकबाकीची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी जिल्हा विधी प्राधिकरणाच्या मध्यमातून पुढील महिन्यात लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या लोक अदालतीमध्ये मिळकतकर थकबाकीची प्रकरणे निकाली काढण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

त्यासाठी, मिळकतकराच्या थकबाकीवर आकारण्यात आलेल्या व्याजात एकरकमी कर भरणार्‍या मिळकतधारकांना दंडाच्या रकमेत सवलत दिली जाण्याची शक्यता आहे. या बाबत निर्णय घेण्यासाठी आज (बुधवारी ) महापालिका आयुक्तांनी विधी विभाग व कर संकलन विभागाची बैठक बोलाविली आहे. या बैठकीत याबाबत अंतीम निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दिली.

थकबाकी ९ हजार कोटींवर…

महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाची थकबाकी तब्बल ९ हजार कोटींवर गेली असून यात निवासी मिळकतींची थकबाकी आणि त्यावरील दंडाची रक्कम २ हजार ८०० कोटी आहे. तर व्यावसायिक मिळकतींची थकबाकी २५०० कोटी असून २७०० कोटींची थकबाकी मोबाईल टाॅवरची आहे. महापालिकेने लोकनियुक्त प्रतिनिधी असताना तत्कालीन स्थायी समितीने सलग दोन वर्षे मिळकतकर थकबाकी वसूलीसाठी अभय योजना राबविली होती.

त्याततून सुमारे साडेपाचशें कोटींचा महसूल पालिकेस मिळाला होता. मात्र, त्यानंतर गेली दोन वर्षे महापालिकेवर प्रशासक असल्याने प्रशासकास अभय योजना राबविणे शक्य नाही. त्यामुळे, थकबाकीच्या वसूलीसाठी कायदेशीर प्रक्रीया तपासून लोक अदालती मध्ये याबाबत सवलत देणे शक्य आहे का याबाबत या बैठकीत अंतीम निर्णय घेतला जाणार आहे.

“लोक अदालतीबाबत सर्व संबधित विभागांची बैठक बोलाविली आहे. त्यात, मिळकतकराबाबत चर्चा करून जे नागरिक स्वत: लोक अदालतीमध्ये कर भरण्यासाठी येतील त्यांना सवलत देता येइल का ? याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.” – विक्रम कुमार, महापालिका आयुक्त.