ओ. पी. गुप्ता यांचा अहवाल आल्यानंतर निर्णय घेणार
नागरिकांचा त्रास कमी करण्याचे शासनाचे धोरण

पुणे – काही ठिकाणी रेडीरेकनर दरापेक्षा प्रत्यक्ष व्यवहाराचे दर कमी असतात. त्यामुळे आयकर विभागाकडून याबाबत खरेदी-विक्रीदारांना विचारणा होते. त्यामुळे ही तफावत दूर करून रेडीरेकनर वास्तववादी करण्यासाठी निवृत्त सनदी अधिकारी ओ. पी. गुप्ता यांना याबाबत अभ्यास करून अहवाल देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानंतर मंत्रिमंडळात याबाबत निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

रेडीरेकनरचे दर हे दरवर्षी दि. 1 एप्रिलला जाहीर होतात. ते जाहीर होताच विविध संस्था तसेच नागरिकांकडून रेडीरेकनरमध्ये केलेली वाढ रद्द करण्याची मागणी होते. बाजारात असलेला दर आणि रेडीरेकनरचा दर यामध्ये तफावत असून, हे दर जास्त असल्याचा आरोप होतो. आत हे नवे दर जाहीर दीड महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे.

या सर्व पार्श्‍वभूमीवर दरवर्षी उद्‌भवणारी ही परिस्थिती आता बदलण्याची गरज असून, राज्यातील जमीन, सदनिका आणि दुकाने यांचे बाजारमूल्य अधिक वास्तववादी आणि अचूक करण्याची मागणी जोर धरते. याविषयी पवार म्हणाले, “करोनाच्या संकटामुळे मागील दोन वर्षांपासून रेडी रेकनरमध्ये फार वाढ केली नव्हती. काही वेळा रेडीरेकनर दरापेक्षा प्रत्यक्ष व्यवहाराचे दर कमी असतात. समजा काही भागात रेडी रेकनरचा दर 1 लाख रुपये आहे. प्रत्यक्षात मात्र 85 हजार दरानेच व्यवहार होतात.

यामुळे नागरिकांना आयकर विभागाच्या प्रश्‍नांना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे यामधून मार्ग काढण्यासाठी महसूल व वित्त विभागात काम केलेले निवृत्त सनदी अधिकारी गुप्ता यांना अहवाल देण्यास सांगितले आहे. त्यानंतर महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात आणि महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर यांच्याबरोबर बैठक घेऊन अंतिम निर्णय घेतला जाईल.’