सलग दुसऱ्या वर्षी रेडी रेकनरमध्ये वाढ नाही

---

बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळणार, ग्राहकांनाही दिलासा

पुणे – लोकसभा निवडणुका आणि आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी राज्यात रेडी रेकनरच्या दरात कोणतीही वाढ न करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे रेडी रेकनरचे दर हे 2018-19 या आर्थिक वर्षाचेच लागू राहणार आहे.

राज्य शासनाने सलग दुसऱ्या वर्षी रेडी रेकनरमध्ये वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे नागरिकांना दिलासा मिळाला असून बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळणार आहे. तसेच सर्वसामान्यांच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे.

राज्यात रेडी रेकनरचे दर आर्थिक वर्षापासून म्हणजे दि.1 एप्रिलपासून जाहीर करण्यात येतात. त्यानुसार नोंदणी व मुद्रांक विभागाने रेडी रेकनर मध्ये वाढ न करण्याचा निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. रेडी रेकनरमध्ये वाढ करू नये, याबाबतचे निवेदन विविध संस्थांकडून शासनाला देण्यात आले होते. जमीन, सदनिका आणि दुकाने आदींची खरेदी-विक्रीवर मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. रेडी रेकनरचे दर वाढले तर मुद्रांक शुल्कही वाढते. त्यामुळे या दराकडे बांधकाम क्षेत्रासह नागरिकांचे लक्ष लागले होते.

यावर्षी नोंदणी व मुद्रांक विभागाने रेडी रेकनरच्या दरात अल्प वाढ करण्याचे प्रस्तावित केले होते. तर पुणे जिल्ह्यासाठी 1.74 टक्के इतकी वाढ रेडी रेकनरमध्ये प्रस्तावित केली होती. मात्र, आता शासनाने ही दरवाढ लागू न करण्याचा निर्णय घेतल्याने शासनाने नागरिकांना सुखद धक्का दिला आहे.

राज्याला महसूल मिळवून देणारा नोंदणी व मुद्रांक विभाग हा महत्त्वाचा विभाग आहे. नोंदणी विभागाचा महसूल देण्यामध्ये राज्यात दुसरा क्रमांक लागतो. राज्याच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या महसुलावर विविध कामांचे आराखडे तयार होतात. त्यामुळे शासनाचेही याकडे लक्ष असते. 2011-12 ते 2017-18 या वर्षापर्यंत रेडी रेकनरमध्ये वाढच होत आहे. 2019-20 या वर्षी शासनाने रेडी रेकनरमध्ये वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे 2018-19 चेच रेडी रेकनरचे दर राज्यासाठी कायम राहणार आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे घर, सदनिका आणि जमीन खरेदीस गती मिळणार आहे.