पुणे – वाढते नागरीकीकरण, औद्योगिकरण आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाने जमीन, सदनिका, दुकाने आदी स्थावर मालमत्तांच्या खरेदी- विक्री व्यवहारात वाढ झाली आहे. मागील वर्षाच्या एप्रिल- जून काळात १० लाख ८४ हजार दस्त नोंदविले गेले होते. यंदा याच काळात ११ लाख ३३ हजार दस्त नोंदविले आहे. गतवर्षाच्या तुलनेत यंदा दस्तनोंदणीत ५० हजारांनी वाढ झाली आहे.

राज्याला महसूल मिळवून देण्यात नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचा दुसरा क्रमांक आहे. जमीन, सदनिका, दुकाने आदींची खरेदी- विक्री, दोन व्यक्ती वा संस्थांमध्ये होणारे करार, बक्षीसपत्र, भाडेकरार, शेअरबाजार अशा विविध दस्तनोंदणीवेळी मुद्रांक शुल्क जमा होते. रेडी रेकनरच्या माध्यमातून शासन दरवर्षी स्थावर मालमत्तेचे दर जाहीर करते. ती किंमत कर आकारणीची किमान आधारभूत रक्कम मानली जाते.

मुद्रांक शुल्कातून नोंदणी विभागाला हा महसूल मिळातो. शहरांत मोठ्या प्रमाणावर दुकाने, सदनिकांचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होत आहेत. तसेच शहरालगतच्या गावांमध्ये जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार जोरात होत असल्याने दस्त नोंदणीत वाढ झाल्याचे निरीक्षण नोंदणी विभागाने नोंदविले आहे.

यावर्षी एप्रिलमध्ये राज्यात ३ लाख ७० हजार ८५० दस्त नोंदविल्याने ३ हजार ३४७ कोटींचा महसूल मिळाला. मे महिन्यात ३ लाख ८२ हजार ४९६ दस्त नोंदणीतून ४ हजार ७३६ कोटींचा महसूल मिळाला. जूनमध्ये ३ लाख ७९ हजार ९९५ दस्तनोंदणीतून ४ हजार ३०० कोटींचा महसूल जमा झाला आहे.

दोनशे कोटींनी वाढला महसूल
यंदा रेडी रेकनर अर्थात वार्षिक बाजारमूल्य दरात वाढ केल्याने राज्यात सरासरी ३.८९ टक्के, पुणे शहरात सरासरी ४.१६ टक्के, तर पिंपरी -चिंचवडमध्ये ६.६९ टक्के वाढ झाली. रेडी रेकनरमध्ये वाढ झाल्याने महसुलातही वाढ झाली आहे. यावर्षी एप्रिल- जूनमध्ये दस्तनोंंदणीमधून १२ हजार ७८३ कोटींचा महसूल जमा झाला आहे. गेल्या वर्षी याच तीन महिन्यांत १२ हजार ५०२ कोटींचा महसूल जमा झाला होता. गतवर्षाच्या तुलनेत यंदा महसूलात २०० कोटींची वाढ झाली आहे.