पुणे- पुण्यातील रस्त्यांचा स्तर उंचाविण्यासाठी “अर्बन स्ट्रीट डिझाईन गाईडलाईन्स’नुसार रस्ते विकसित करण्यास गेल्या पाच वर्षांत सुरूवात झाली. पादचारी, दिव्यांग यांना केंद्रस्थानी ठेवत हे रस्ते तयार झाले. उड्डाणपुलांचे सुयोग्य नियोजन झाले. ठरलेल्या वेळी पूल पूर्णत्वास गेले. पायाभूत सुविधा विकसित करतानाच वस्ती भागातील तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी देण्यासाठी “लाईटहाऊस’ उपक्रम सुरू करण्यात आला. याविषयी महापालिकेतील भाजप गटनेते गणेश बिडकर यांच्याशी साधलेला संवाद.

शहरांतर्गत रस्त्यांचे बांधकाम आणि देखभाल हा नेहमीचा विषय असला, तरी गेल्या पाच वर्षांत त्यात धोरणात्मक बदल झालेले आढळले. याविषयी काय सांगाल?

शहरनियोजनातील कोणत्याही विषयांकडे तत्कालिक दृष्टिकोनातून पाहू नका, असा मोलाचा सल्ला राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आम्हाला दिला होता. रस्ते शहरांच्या धमन्या असतात. ते जेवढे वहनशील, तेवढी शहराची गती कायम राहते. रस्ता हा फक्‍त वाहनांसाठी नव्हे, तर पादचाऱ्यांसह अनेक घटकांचा असतो. पदपथापासून सिग्नल, रस्त्यावरील खुणा, दिशादर्शक फलक, सायकल मार्ग अशा अनेक गोष्टींचा एकत्रित विचार करून शहराची प्रतिमा प्रतिबिंबित होईल अशा पद्धतीने रस्त्यांची आखणी करण्याचे धोरण पुणे महापालिकेने 2017 पासून स्वीकारले आहे. परिपूर्ण रस्त्यांची निर्मिती करण्यासाठी “अर्बन स्ट्रीट डिझाईन
गाईडलाईन्स’ (यूएसडीजी) वापरणारी पुणे ही देशातील पहिली महापालिका ठरली आहे.

“अर्बन स्ट्रीट डिझाईन गाईडलाईन्स’अंतर्गत आतापर्यंत किती रस्ते विकसित केले गेले आहेत?
“यूएसडीजी’च्या आधारे पुणे स्ट्रीट प्रोग्रामची आखणी करून शहरातील सुमारे 100 किलोमीटरच्या रस्त्यांची पुनर्रचना करण्यात येत असून, नव्या स्वरूपातील जंगली महाराज रस्ता हा या सूचनांनुसार पूर्ण झालेला पहिला रस्ता आहे. या रस्त्यास केंद्राच्या “स्मार्ट सिटीज मिशन’तर्फे सर्वोत्तम आखलेला रस्ता म्हणून देशपातळीवर गौरविण्यात आले आहे. त्यापाठोपाठ औंध रस्ता, फर्ग्युसन रस्ता, बिबवेवाडी रस्ता, सातारा रस्ता, राजभवन रस्ता असे सुमारे 40 किलोमीटर लांबीचे रस्ते विकसित करण्यात आले आहेत. भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन सर्व सेवावाहिन्यांची सोय केल्याने हे रस्ते पुनःपुन्हा खोदावे लागणार नाहीत. “यूएसडीजी’नुसार पाषाण, कोथरूड, वानवडी व बोपोडी येथील रस्त्यांची कामे प्रगतिपथावर आहेत.

रस्तेविकासासाठी अवलंबिल्या जाणाऱ्या “पीपीपी’ धोरणाबद्दल काय सांगाल?
वेळेत आणि नियोजनबद्ध रस्तेविकासासाठी शहरातील महत्त्वपूर्ण रस्ते “पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप’ (पीपीपी) तत्त्वावर विकसित करण्याचा निर्णय या काळात घेण्यात आला. बालेवाडी हाय स्ट्रीट हा “पीपीपी’ तत्त्वावर बांधण्यात आलेला पहिला रस्ता. “पीपीपी’अंतर्गत रस्त्यांच्या जागा ताब्यात घेण्यासाठी “एफएसआय’ व “टीडीआर’ यांच्या रूपाने मोबदला देण्यात येतो, तर रस्ते विकसनाचा खर्च विकसकास क्रेडिट नोट स्वरूपात देण्यात येतो. यासाठी महापालिकेला थेट गुंतवणूक करण्याची गरज लागत नाही. येत्या काळात एकूण 11 रस्ते “पीपीपी’ तत्त्वावर विकसित करण्यात येणार आहेत.

वाहतूक कोंडी रोखण्यासाठी गेल्या पाच वर्षांत कोणत्या उपाययोजना केल्या गेल्या?
“पुणे मेट्रो’च्या प्राधान्य टप्प्याचे लोकार्पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 6 मार्च रोजी केले. मेट्रोच्या पूर्णत्वानंतर वाहूतक कोंडीत लक्षणीय घट होईलच; शिवाय वाहतूक सुरळीत होण्याच्या दृष्टीने गेल्या पाच वर्षांत नळ स्टॉप येथील दुमजली उड्डाणपुलासह महापालिकेतर्फे 11 पूल-उड्डाणपूल पूर्ण केले गेले आहेत. याशिवाय, 6 पूल प्रगतिपथावर, तर 5 प्रस्तावित आहेत.

पायाभूत सुविधांसह कौशल्य विकासावरही महापालिकेचा भर दिसून आला आहे. त्यासाठी नेमके कोणते प्रयत्न केले गेले आहेत?
रोजगारनिर्मिती ही महापालिकेची जबाबदारी नसली, तरीही दुर्बल घटकांना स्वयंरोजगारासाठी सक्षम बनविण्यासाठी “लाईटहाऊस’ प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. शहरात एकूण 10 “लाईटहाऊस’ कार्यरत असून, 15 “लाईटहाऊस’चे नियोजन आहे. यातून आतापर्यंत 5,500 जणांना रोजगार मिळाला आहे.

रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यात पुण्याने देशात अव्वल क्रमांक गाठल्याचे “इंडिया स्किल्स 2022′ या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. रस्ते विकासाचे नवे धोरण आणि कौशल्य विकासाची नवी दृष्टी स्वीकारल्याचे प्रतिबिंब पुणे शहरात दिसू लागले आहे.