पुणे – खडकवासला धरणातून केला जाणारा जादा पाणीपुरवठा कपात करण्याचा इशारा जलसंपदा विभागाने महापालिकेस दिला होता. मात्र, हा “लेटर बॉम्ब’ तूर्त फुसका ठरला आहे. त्याचवेळी जलसंपदा विभागाच्या पत्राच्या सुरात सूर मिसळत महापालिका प्रशासन मात्र शहरात पाणीकपातीसाठी तयार झाल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांकडून देण्यात आली. दरम्यान, या पत्रानंतर जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांशी चर्चा केली. यावेळी पाणी कमी करण्यासाठी पालिकेकडून उपाययोजना सुरू आहेत.

अशा प्रकारे लगेच कपात केल्यास नियोजन विस्कळीत होईल. त्यामुळे महापालिकेस काही कालावधी द्यावा. त्यानंतर पाणी टप्प्याटप्प्याने कमी करावे, अशी विनंती करण्यात आली. त्यामुळे जलसंपदा विभागाने तूर्तास एक पाऊल मागे घेत ही कार्यवाही तूर्त थांबवली आहे. दरम्यान, येत्या सोमवारी महापालिका आयुक्त आणि जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक होणार असून या बैठकीत पाणी कपातीचा निर्णय होणार आहे.

शासनाने मंजूर केलेल्या कोट्यापेक्षा महापालिका अधिक पाणी खडकवासला धरणातून घेत आहे, असा दावा करत जलसंपदा विभागाने पालिकेस वारंवार पाणीवापर ठरवण्याबाबत पत्र पाठवले आहे. मात्र, हा वाद वाढत असतानाच शहरात समाविष्ट झालेली 23 गावे तसेच वाढलेली लोकसंख्या पाहता, यासाठी वाढीव पाण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव शासनास पाठविण्यात आला आहे. पण त्याचा कोणताही पाठपुरावा प्रशासन अथवा राजकीय स्तरावर होत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्वांत मोठी महापालिका होऊनही पुणे शहराचा पाणीकोटा वाढत नसल्याचे चित्र आहे. त्यातच जलसंपदा विभागाच्या इशाराऱ्यांकडे प्रशासन वारंवार दुर्लक्ष करत आहे. पालिकेची बाजू खंबीरपणे मांडण्याऐवजी प्रशासनानेच खडकवासला धरणातील पाणीवापर मर्यादित करण्यासाठी शहरात महिन्यातून दोन वेळा पाणीकपातील प्रस्ताव आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी ठेवला आहे. त्यामुळे हा निर्णय तातडीनं घ्यावा. तसेच त्यात आणखी काही दिवस वाढ करावी, यासाठी जलसंपदा विभाग महापालिकेवर दबाव आणत आहे. त्यातूनच हे पत्र पाठवल्याची चर्चा आहे.

पाणी वापर कसा कमी करणार, याची लेखी माहिती द्या
जलसंपदा विभागाच्या लेटर बॉम्बनंतर महापालिका पाणीपुरवठा विभागाने जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना बैठकीस बोलवले होते. यावेळी अधिकाऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेत, पालिकेला जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाचे तसेच न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती दिली. तसेच वारंवार सांगूनही पाणी वापर कमी होत नसल्याने ही कारवाई करावी लागणारच असल्याचे जलसंपदा विभागाने सुनावले.

त्यानंतर पालिका प्रशासनाची चांगलीच कोंडी झाली असून, जलसंपदा विभागाने पालिकेस काही कालावधी दिला आहे, पण या काळात पाणी वापर कसा कमी करणार, याची लेखी माहिती मागितली आहे. तर प्रशासनाने याबाबत महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांना बैठकीची माहिती दिली आहे. त्यामुळे आता शहरावरील कपातीचा निर्णय महापालिका आयुक्तांच्या हातात असणार आहे.