पुणे- सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रद्रोह कलमाला (भारतीय दंड संहिता (124 अ)) तूर्तास स्थगिती देण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाचे कायदे तज्ज्ञांनी स्वागत केले आहे. या निर्णयामुळे या कायद्याचा गैरवापर थांबेल. लोकशाहीच्या देशात या कायद्याची आता गरज नाही. हा कायदा रद्द करण्यासाठी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल होत्या. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दीड वर्षांहून जुना असलेला या कायदा तरतुदीचा फेरविचार करेपर्यंत स्थगित करण्याचा आदेश दिला आहे.

ब्रिटीशांनी 1860 मध्ये तो कायदा आणला. ब्रिटीश राजवटीविरोधात बोलणाऱ्या क्रांतिकारकांच्या विरोधात कारावई करण्यासाठी तो कायदा होता. तो तत्कालीन वेळेला लागू होता. भारताला स्वातंत्र्य मिळून अनेक वर्षे झाली असून, देशात जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहे. आता नागरिकांना मिळालेल्या अधिकारानुसार 124 अ कायद्याच्या चौकटीत आणि मानवी अधिकारानुसार राहणे योग्य नव्हते. त्यातील तरतुदी आता उपयोगी नाहीत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेला निर्णय योग्य आहे.
– ऍड. डॉ. चिन्मय भोसले,
उच्च न्यायालयात प्रॅक्‍टिस करणारे वकील

कलम 124 दुरुपयोग वेगवेगळ्या सरकारकडून होतो. या कलमामुळे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येते. नागरिक मुक्तपणे आपले विचार मांडू शकत न्हवते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या हवालात म्हटल्याप्रमाणे या कायद्यामुळे मूलभूत अधिकाराचा भंग होत असल्याचे दिसून येते आहे. या अंतरिम आदेशावेळी या कायद्याचा फेरविचाराच्या निर्णय स्वागतार्ह आहे.
– ऍड. अतिश लांडगे,
अध्यक्ष, महाराष्ट्र आणि गोवा नोटरी असोसिएशन

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र, राज्य सरकारांना या कायद्याचा फेरविचार होईपर्यंत या तरतुदीनुसार गुन्हा नोंदवू नये, असे आवाहन केले. या आदेशाच्या अनुषंगाने फेरविचार करून नवीन तरतुदी आणल्यास कायद्यात विकास होईल. 152 वर्षांपूर्वी ब्रिटिशांनी तत्कालिन परिस्थितीनुसार देशद्रोहचा कायदा आणला होता. परंतु आता परिस्थिती बदलानुसार देशद्रोहाचे नवीन अर्थ निघाल्यामुळे कायदा कालबाह्य ठरला आहे. त्यामुळे सध्याची परिस्थितीत संविधानात दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारावर अंकुश ठेवण्याचे साधन म्हणून देशद्रोहाच्या कलमाचा गैरवापर होऊ नये, यासाठी या कायद्यात बदल होणे गरजेचे आहे. – ऍड. पुष्कर दुर्गे, प्रसिद्ध फौजदारी वकील

सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय दंड विधानातील कलम 124-अ ला दिलेला स्थगितीचा निर्णय अगदी योग्य आहे. सध्याची सामाजिक परिस्थिती व त्यामध्ये दिवसेंदिवस होणारे बदल पाहता या ब्रिटिशकालीन कलमावर पुनर्विचार होण्याची अत्यंत आवश्‍यकता होती. त्यामुळे चुकीच्या पद्धतीने किंवा राजकीय भावनेने प्रेरित होऊन लोकांवर देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल होणार नाहीत व कायद्याचा अपव्यव होणार नाही.
– ऍड. गणेश माने, शिवाजीनगर येथील न्यायालयात प्रॅक्‍टिस करणारे वकील