पुणे – प्लॅस्टिकच्या वाढत्या वापरामुळे होणारे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. आता विद्यापीठ व महाविद्यालयाच्या संकुलात प्लॅस्टिकवर बंदी घालण्यात आली आहे. या संदर्भात यूजीसीने मार्गदर्शक तत्वे प्रसिद्ध केली आहेत. उच्च शिक्षण संस्थांनी एकदा वापरल्या जाणाऱ्या प्लॅस्टिकच्या व्यापक समस्येचा सामना करण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न वाढवावेत. हा उपक्रम केवळ आपल्या पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठीच नव्हे, तर मानवी आरोग्याचे रक्षण, कचरा व्यवस्थापन, हवामान बदलाशी लढा आणि आर्थिक स्थिरतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे, असेही यूजीसीने म्हटले आहे. सर्व शैक्षणिक संस्थानी उपहारगृहसह इन्स्टिट्यूटच्या परिसरात प्लॅस्टिकवर बंदी घालावी. प्लॅस्टिकच्या हानिकारक प्रभावांबद्दल जागरूकता मोहिमेसाठी शैक्षणिक संस्थांनी कार्यशाळा आयोजित करावीत. सर्व विद्यार्थ्यांना संस्थेत प्लॅस्टिकच्या वस्तू आणू नयेत, असे आदेश द्यावेत. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कुटुंबांना प्लॅस्टिकच्या हानिकारक प्रभावांबद्दल जागरूक करण्यासाठी आणि त्यांचे घर प्लॅस्टिकमुक्त बनवण्यासाठी प्रोत्साहित करावेत. प्लॅस्टिकच्या बाटल्यांचा वापर टाळण्यासाठी संस्था विद्यार्थ्यांसाठी मुबलक प्रमाणात पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देतील. तसेच कापडी पिशव्या, कागदी पिशव्या इत्यादी पर्यायी उपायांच्या वापरास विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देतील, असेही यूजीसीने नमूद केले आहे.
