पुणे – केंद्र पुरस्कृत स्वाधार योजना अखेर इतर योजनेत विलीन झाल्यानंतर २०२०-२१ व २०२१-२२ या वर्षांमधील २८ कार्यरत स्वयंसेवी संस्थांचे १ कोटी ३७ लाख रुपयांचे अनुदान तीन वर्षांपासून रखडले होते. सदर अनुदान वितरीत करण्यास शासनाकडून मान्यता मिळाली आहे.

केंद्र पुरस्कृत स्वाधार योजनेंतर्गत राज्यातील निराधार, निराश्रित, नैसर्गिक आपत्तीत, कौटूंबिक हिंसाचारामध्ये बेघर झालेल्या महिलासांठी केंद्र पुरस्कृत स्वाधारगृह योजना राज्यात राबविण्यात येत होती. योजनेंतर्गत केंद्र हिस्सा ६० टक्के राज्य हिस्सा ४० टक्के असे अनुदान वितरणाचे निकष होते.

सद्यस्थितीत ही योजना प्रशासकीय कारणास्तव केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनान्वये मिशन शक्ती या कार्यक्रमांतर्गत सामर्थ्य या उपघटकांतर्गत असलेल्या शक्ती सदन या योजनेमध्ये विलिन करण्यात आली. त्यानंतर केंद्र पुरस्कृत स्वाधार योजनेंतर्गत अनुदान वितरणाबाबत करण्याबाबतची कार्यपद्धती ठरविण्यात आली.

स्वाधार योजनेंतर्गत २०२०-२१ व २०२१-२२ करिताचा निधी चालू आर्थिक वर्षामध्ये वितरणासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने वित्त विभागाने वितरीत केलेल्या निधीच्या मर्यादेत स्वाधार योजनेंतर्गत केंद्र हिश्श्यापोटी राज्याच्या एकत्रित निधीमध्ये उपलब्ध असलेल्या निधीमधून आर्थिक वर्षामध्ये कार्यरत असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांना स्वाधार योजनेंतर्गतचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. केंद्र हिस्स्याचे ८२ लाख २२ हजार रुपये तर राज्य हिस्स्याचे ५४ लाख ८१ हजार ५१७ रुपये या प्रमाणे एकुण अनुदान संस्थांना वितरीत करण्यात आले.