बावधन –महापालिकेत नव्याने समाविष्ट 23 गावांना पाणीपुरवठा करणे ही पुणे महानगरपालिका/ पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाची जबाबदारी आहे. मात्र, ते जबादारी झटकत असल्यामुळे ऐन उन्हाळ्यामध्ये या गावांत पाण्याची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. या गावांतील पाणी प्रश्‍न कायमचा सोडविण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावर दि. 4 मे रोजी सुनावणी होणार आहे, अशी माहिती माजी नगरसेवक दिलीप वेडेपाटील यांनी दिली.

बावधन बुद्रुकसह एकूण 23 गावे नव्याने समाविष्ट झाली आहेत. या गावांना पाणी पुरवठा करण्याची जबाबदारी महानगरपालिका/पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण घेत नाही. सर्व गावांतील पाणी प्रश्‍नाला वाचा फुटावी, नागरिकांना पुरेसे पाणी मिळावे यासाठी वेडेपाटील यांनी नव्याने समाविष्ठ गावांच्यावतीने 2022च्या रिट याचिका क्र. 4737 द्वारे उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

समाविष्ठ गावातील नागरिकांना पाणीपुरवठा सुनिश्‍चित करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे निर्देश मागितले आहेत. तसेच दि. 14/07/2021ची अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या अधिसुचनेद्वारे पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाची नव्याने समावेश करण्यासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली होती. बुधवारी न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद आणि मा. न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठासमोर या रिट याचिकेवर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्या तर्फे ज्येष्ठ अधिवक्‍ता एस. एम. गोरवाडकर आणि ऍड. ऋत्विक जोशी, तर महापालिकेतर्फे ऍड. अभिजीत कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली. उच्च न्यायालयाने प्रतिवादींना दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

समाविष्ट गावात दोन ते तीन दिवसांनी कमी दाबाने पाणी येते. टॅंकरमुळे नागरिकांना लाखो रुपयांचा भुर्दंड पडत आहे. पुणे महानगरपालिका गावांमध्ये आवश्‍यक नागरी सुविधा पुरवण्यात अपयशी ठरली. एकीकडे कर आकारणी होते. पण, सुविधा देत नाही. त्यामुळे या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी गावांतील पाणी समस्या सोडविण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे.
– दिलीप वेडेपाटील, माजी नगरसेवक