पुणे : महापालिकेने अवघ्या दोन वर्षांपूर्वी तब्बल ३०० कोटी खर्च करून १०० किलोमीटर रस्त्यांची दुरुस्ती केली होती. त्यावेळी पुढील पाच वर्षांसाठी ठेकेदारांवर दोष उत्तरदायित्व कालावधी (डीएलपी) लागू केला होता. ही बाब माहित असतानाही पालिकेच्या पथ विभागाने मध्यवर्ती भागातील डीएलपी अंतर्गत असलेल्या तब्बल २८ किलोमीटर रस्त्यांवर खोदाईस परवानगी दिली आहे. ही परवानगी पोलिसांच्या सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी दिल्याचे, सजग नागरिक मंचच्या माहितीमधून ही बाब समोर आली आहे.

या निर्णयामुळे पालिकेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, खोदाईनंतरच्या दुरुस्तीची जबाबदारी पुन्हा पालिकेवरच येणार आहे. त्यासाठी १८ कोटींचा खर्च अपेक्षित असून, नागरिकांच्या खिशावरच बोजा पडणार आहे.

पोलिसांनी सुरक्षेच्या दृष्टीने सीसीटीव्ही बसविण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य गृह विभागाच्या माध्यमातून राबविला जाणारा हा प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने ५०० किलोमीटर खोदाईवर आधारित आहे. खोदाईनंतरची दुरुस्ती पालिकेवर येणार असून त्यासाठी पुन्हा ३०० कोटी खर्च अपेक्षित आहे.

याशिवाय पालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापनांतर्गत ट्विन सिटी मॉडेल प्रकल्पासाठीही ५०० किलोमीटर खोदाई होणार आहे. विशेष म्हणजे, ही खोदाई दोन वर्षांपूर्वी दुरुस्त केलेल्या प्रमुख ३२ रस्त्यांवर होत आहे. परिणामी, पुन्हा ३०० कोटी खर्च करून केलेले रस्ते उद्ध्वस्त होऊन आणखी ३०० कोटी खर्चून दुरुस्ती करावी लागणार आहे.

त्याशिवाय रस्ते पुन्हा एकसंध करण्यासाठी ४०० ते ५०० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. मात्र, या कामांदरम्यान ठेकेदार मात्र डीएलपी जबाबदारीतून मुक्त होणार आहेत.

मनस्ताप थांबवावा
शनिवार पेठेतील ओंकारेश्वर ते रमणबाग भागात एक किलोमीटर रस्ता आणि फूटपाथ खोदून ठेले आहेत. आधीच अरुंद रस्ते, भिडे पूल वाहतुकीसाठी बंद आणि त्या भागात तीन शाळा असल्यामुळे प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली आहे. महापालिका दुरुस्ती कधी करणार याचा पत्ता नसल्याने नागरिकांचा मनस्ताप वाढला आहे.

सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी पावसाळ्यात बंदी असतानाही दिलेल्या खोदाई परवानगीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. तसेच, पोलिसांच्या प्रकल्पामुळे झालेल्या या खोदाईनंतरच्या दुरुस्ती खर्चासाठी पालिकेने शासनाकडे तत्काळ निधी मागावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.