पुणे – शहरात जागा मिळेल तिथे कशाही पद्धतीने “ओव्हरहेड केबल’ टाकून शहराचे विद्रूपीकरण करणाऱ्या केबल कंपन्यांना आता महापालिकेचा दंड भरावा लागणार आहे.

तसेच, दंड भरल्यानंतर एका वर्षाच्या आत खोदाई शुल्क भरून या केबल भूमिगत कराव्या लागणार आहेत. त्यासाठीच्या शुल्क निश्‍चितीस मंगळवारी मान्यता देण्यात आली आहे. पालिका अशा प्रकारे पहिल्यांदाच “ओव्हरहेड केबल’वर शुल्क लावणार असून, त्यापोटी मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळणार आहे.

या निर्णयाबाबत माहिती देताना स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने म्हणाले, “महापालिका हद्दीत विविध ठिकाणी सर्वप्रकारच्या केबल्स, टीव्ही केबल्स, इंटरनेट, ब्रॉडबॅंड केबल्स तसेच सवर्‌ प्रकारच्या “ओव्हरहेड केबल’ महापालिकेची मान्यता न घेता टाकण्यात आलेल्या आहेत. तसेच त्याचे कोणतेही शुल्क भरले जात नाही. याशिवाय केबळमुळे शहराचे विद्रूपीकरण वाढत आहे. त्यामुळे, अशा केबल्सचे सर्वेक्षणाचे काम पालिकेकडून करून घेण्यात येत आहे.

अनधिकृत केबल्सचे सर्वेक्षण करून मोजणी करणे, दंड आकारणे आणि शुल्क आकारून नियमितीकरण करण्याची यंत्रणा महापालिकेकडे नाही. त्यासाठी निविदा काढून “इरा टेलिइन्फ्रा’ या सल्लागार समितीची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे.

या कंपनीकडून प्राप्त माहितीच्या आधारे महापालिका दंडात्मक कारवाई करणार आहे. सर्व ओव्हरहेड केबल्स भूमिगत करून घ्याव्या लागणार आहेत. त्यासाठी पथ विभाग स्वतंत्र दर ठरविणार आहे. याबाबत अनधिकृत केबल्स कंपन्यांना नोटीस पाठविण्यात येणार आहेत.

असे असेल शुल्क
या कंपन्यांनी तीन महिन्यांत प्रस्ताव दाखल करून नियमितीकरण करून घ्यावे लागणार आहे. महापालिका हद्दीतील सर्वपक्रारच्या अनधिकृत ओव्हरहेड, टी. व्ही केबल्स, इंटरनेट, ब्रॉडबॅंड केबल्ससाठी प्रचलित खोदाई पुन:र्स्थापना दर अधिक पाच टक्के दंड आकारण्यात येणार असून आणि अनधिकृत ओव्हरहेड ओएफसी केबल्ससाठी प्रचलित रस्ते खोदाई पुनर्स्थापना दर अधिक दहा टक्के दंड आकारण्यात येणार आहे.