पुणे –केंद्र शासनाकडून पीककर्जापोटी राज्यातील जिल्हा बॅंकांना देण्यात येणारे दोन टक्के अनुदान चालू वर्षापासून बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना सहकारी बॅंकांकडून पाच लाख रुपयापर्यंतचे पिक कर्ज शून्य टक्के व्याजाने देण्याची योजना अडचणीत आली आहे.

पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेकडून प्राथमिक शेती संस्थांचे शेतकरी सभासदांना बॅंकेमार्फत 3 लाख पर्यंत सवलतीचे व्याजदराने कर्ज पुरवठा करण्यात येत आहे. बॅंक सवलतीच्या व्याजदराने कर्ज पुरवठा करीत असल्याने केंद्र व राज्य शासनाकडून अनुक्रमे 2 टक्के व 2.5 टक्के व्याज परतावा म्हणून अनुदान बॅंकेस मिळत होते. त्यामुळे बॅंकेने 2021-22 यावर्षात वेळेवर पीककर्जाची परतफेड करणाच्या सभासदांना 3 लाखापर्यंतच्या पीककर्जावर तसेच त्यापुढील 5 लाख पर्यंतच्या केलेल्या पीककर्जाची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या सभासदांना शून्य टक्के व्याज दराची योजना चालू केलेली आहे.

केंद्र शासनाकडून बॅंकेस प्राप्त होणारा 2 टक्के व्याजपरतावा अनुदान 2022-23 पासून बंद केले असल्याबाबत कळविण्यात आले आहे, त्यामुळे सदर दोन टक्के व्याजाची रक्कम विविध कार्यकारी. संस्था, शेतकरी सभासदांना लागू केल्यास सभासदांना द.सा.द.शे. 8 टक्के व्याजदर लागू होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना केंद्र व राज्यशासनामार्फत मिळणारे प्रत्येकी तीन टक्के व्याजसवलत मिळण्यामध्ये अडचण निर्माण होऊ शकते.

केंद्र शासनाच्या निर्दशनास आणून देत 2 टक्के व्याजसवलत चालू ठेवण्याबाबत बॅंकेच्या संचालक मंडळाने विनंती केली आहे. बॅंकेवर 2 टक्के प्रमाणे आर्थिक भार पडणार आहे. ती रक्कम सर्वसाधारपणे प्रतिवर्षी 30 ते 35 कोटी एवढी होते. तसेच, सभासदांना वितरण होणाऱ्या कर्जावर शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सवलतीच्या व्याजदरानेच पीककर्ज उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहे. पीककर्जावर शुन्य टक्के व्याज सवलत योजनेबाबत फेरविचार करावा लागणार आहे.
– प्रा. दिगंबर दुर्गाडे, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक