पुणे – मुळा-मुठा नदीकाठ विकसन प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड होणार आहे, असा दावा करत या प्रकल्पास स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) पुणे खंडपीठाने निकाली काढली. मुळा-मुठा नदीकाठ प्रकल्पांतर्गत तोडण्यात येणाऱ्या झाडांसाठी राज्यशासनाच्या वृक्ष प्राधिकरण समिती तसेच स्टेट एन्वायरमेंट इम्पॅक्‍ट ऍसेसमेंट अथॉरीटी “सिया’ची मान्यता घेण्यात यावी, असे आदेश लवादाने दिले. दरम्यान, कामास स्थगिती न देता याचिका निकाली काढण्यात आली, अशी माहिती मनपाच्या विधी सल्लागार ऍड. निशा चव्हाण यांनी दिली.

या प्रकल्पासाठी सुमारे साडेसातशे झाडे काढण्यात येणार असून, त्यातील काही झाडांचे पुनर्रोपण केले जाणार आहे. त्याविरोधात पर्यावरण अभ्यासक सारंग यादवडकर यांनी “एनजीटी’मध्ये याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती दिनेशकुमार सिंग आणि न्यायमूर्ती विजय कुलकर्णी यांनी हे आदेश दिले असून महापालिकेच्या वतीने ऍड. राहुल गर्ग यांनी बाजू मांडली. दरम्यान, महापालिकेने यापूर्वीच झाडे काढण्यासाठी राज्यशासनाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. तो मान्यतेसाठी प्रलंबित आहे. मात्र, आता “एनजीटी’च्या निर्णयामुळे शासनस्तवर तो मान्य होण्याची शक्‍यता आहे.

काय आहे प्रकरण?
मरणासन्न असलेल्या मुळा-मुठा नद्यांसाठी जपानमधील “जायका’ कंपनीच्या माध्यमातून महापालिकेकडून नदीसुधार प्रकल्प राबविला जात आहे. यात शहरातील सांडपाणी 100 टक्के शुद्ध करूनच नदीत सोडले जाणार आहे. सोबतच महापालिकेकडून सुमारे साडेचार हजार कोटी रुपये खर्चून मुळा-मुठा नद्यांचा सुमारे 44 किलोमीटर काठ विकसित केला जाणार आहे. त्यात संगमवाडी ते बंडगार्डन आणि बंडगार्डन ते कल्याणीनगर कामास सुरुवात झाली आहे. या कामात सुमारे साडेसात हजार झाडे काढली जाणार आहेत. तर काही झाडे पुनर्रोपण केले जाणार आहे. त्या बदल्यात तब्बल 60 हजार झाडे लावली जाणार आहेत. मात्र, या वृक्षतोडीवर पर्यावरणप्रेमींनी आक्षेप घेत याचिका दाखल केली होती.