Pune: प्राण्यांच्या अधिवासाचे स्ट्रक्चरल ऑडिटच नाही

पुणे – कात्रज येथील वन्य प्राणी बचाव आणि पुनर्वसन केंद्र (डब्ल्यूएआरआरसी) म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या वन्य प्राणी अलग ठेवण्याच्या सुविधेमध्ये दोन दशकांहून अधिक काळ स्ट्रक्चरल ऑडिटच झाले नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
याबाबत महाराष्ट्र प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणाने नियुक्त केलेल्या समितीने निरीक्षण नोंदवले आहे. पिंजऱ्यांची स्थिती खराब असल्यामुळेच चार मार्च रोजी कात्रज प्राणिसंग्रहालयात बिबट्या पळून गेल्याची घटना घडल्याचे समितीने अधोरेखित केले आहे.
सचिन नावाचा आठ वर्षे वयाचा नर बिबट्या त्याच्या आवारातून निसटला होता. तब्बल ४० तासांनी बिबट्याला जेरबंद करण्यात आले. या घटनेनंतर एक महिन्याने प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरण स्थापित आणि जिल्हा वन अधिकारी, एमझेडए लीना आडे यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय तज्ज्ञ पथकाने १५ आणि १६ एप्रिल रोजी राजीव गांधी प्राणी उद्यानाला भेट दिली. समितीच्या सदस्यांमध्ये निवृत्त आयएफएस अधिकारी अनिल अंजनकर यांचा समावेश होता. याशिवाय एक पशुवैद्यकीय अधिकारी, एक संरचनात्मक अभियंता आणि प्राणीसंग्रहालय क्युरेटर देखील उपस्थित होते.
यादरम्यान समितीने अनेक गोष्टींचे निरीक्षण करून वन अधिकाऱ्यांशीही संवाद साधला. या भेटीचा अहवाल महाराष्ट्र प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव प्रभुनाथ शुक्ला यांना सादर करण्यात आला आहे. समितीला असे आढळून आले की पिंजरे, विलगीकरण सुविधेसाठी वापरण्यात आलेल्या एन्क्लोजरचे कोणतेही स्ट्रक्चरल ऑडिट केलेले नाही.
पिंजऱ्यांच्या खराब स्थितीमुळे पलायनाची घटना घडण्याची शक्यता असल्याचे निरीक्षण लीना आडे यांनी नोंदवले. समितीने अहवालात क्वारंटाइन सुविधेतील जुन्या पिंजऱ्यांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची शिफारस केली आहे.
समितीच्या अहवालातील अन्य मुद्दे
प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणाने पुणे महापालिका, पोलीस आणि वन विभागासह इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना बिबट्या पळून गेल्याची माहिती दिली नाही. कार्यवाहीला विलंब झाला. अशा प्रकरणांमध्ये प्राधिकरणाने तातडीने उच्च अधिकारी आणि इतर विभागांपर्यंत माहिती पोहोचविणे गरजेचे आहे. बिबट्या पलायनाबद्दल माहिती असूनही प्राणीसंग्रहालयात दररोज एक हजारहून अधिक अभ्यागत येत होते, ज्यामुळे प्रशासनाची सुरक्षा आणि व्यवस्थापनाची चिंता निर्माण होते.
समितीची शिफारस
कोणतेही बचाव कार्य करताना प्राण्याच्या वर्तनाचा विचार केला जाऊ नये किंवा गृहीत धरू नये. पर्यटक, कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेला प्रथम प्राधान्य द्यावे.





