प्रभात वृत्तसेवा
पुणे – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) प्रारूप विकास आराखडा अखेर रद्द झाला असून, त्याची अधिसूचनाही प्रसिद्ध झाली आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाच्या हद्दीत प्रादेशिक विकास आराखडा (आरपी) लागू राहणार आहे. त्यामुळे केवळ प्राधिकरणाच्या हद्दीतील टाऊनशिप आणि महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या 23 गावांसाठीच लागू असलेली एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर) संपूर्ण प्राधिकरणासाठी लागू करण्यात यावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

प्राधिकरणाकडून बांधकाम नियमावलीबाबत असणारा दुजाभाव दूर करावा आणि संपूर्ण प्राधिकरणात एकसमान बांधकाम नियमावली करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. पीएमआरडीएची स्थापना 31 मार्च 2015 रोजी झाली. पीएमआरडीए हद्दीत सुमारे 814 गावांचा समावेश होता. त्यातील आता 117 गावांचे बांधकाम परवानगीचे अधिकार महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला देण्यात आले आहे. प्राधिकरण हद्दीसाठी राज्य सरकारकडून 21 नोव्हेंबर 2018 मध्ये बांधकाम नियंत्रण नियमावली लागू केली. राज्य सरकारकडून टाऊनशिपसाठीच युडीसीपीआर नियमावली एप्रिल 2023 रोजी लागू केली आहे.

याचा फायदा केवळ 15 ते 20 टाऊनशिपसाठी होत असल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. महापालिकेत 23 गावे समाविष्ट करण्यात आली; परंतु बांधकाम परवानगीचे अधिकार मात्र पीएमआरडीएकडेच आहेत. या 23 गावांमध्येही यूडीसीपीआर नियमावली लागू करण्यात आली. मात्र, उर्वरित प्राधिकरणाच्या हद्दीत युडीपीसीआर नियमावली लागू करण्याकडे मात्र दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे.

याविषयी माहिती देताना नागरी हक्क समितीचे सुधीर ऊर्फ काका कुलकर्णी यांनी सांगितले, की आता पीएमआरडीएचा डीपी रद्द झाला असून, त्याची अधिसूचना जारी झाली आहे. त्यामुळे आता प्राधिकरणाच्या हद्दीत प्रादेशिक विकास आराखडाच (आरपी) राहणार आहे. राज्य शासनाने मध्यंतरी ज्या क्षेत्रात आरपी लागू आहे, तिथे युडीसीपीआर बांधकाम नियमावली लागू केली आहे. त्यामुळे आपोआपच प्राधिकरणाच्या हद्दीत सुध्दा युडीसीपीआर लागू होतो, अशी आमची धारणा आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाने तात्काळ युडीसीपीआर बांधकाम नियमावली लागू करावी, अशी मागणी कुलकर्णी यांनी केली आहे.

नियमावलीमुळे होणारे फायदे..
– छोट्या भूखंडधारकांना फायदा होणार
– अनधिकृत बांधकामाकडे नागरिकांचा कल राहणार नाही.
-बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळेल,
– उत्पन्नात वाढ होईल.
– वाढीव एफएसआय (चटई क्षेत्र निर्देशांक) वापरता येणार
– ऍमेनिटी स्पेसचे बंधन राहणार नाही.
– टीडीआर वापरण्यास परवानगी
– साइड मार्जिनसह अनेकांमध्ये सवलती