कार्ला :  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पीएमआरडीएचा विकास आराखडा नुकताच रद्द केला आहे. या निर्णयाने मावळ तालुक्यातील शेतकरी आनंदीत झालो असून एकविरा कृती समिती व शेतकरी वर्ग कार्ला यांच्यावतीने फडणवीस यांचे आभार मानून व लाडू वाटून आनंद उत्सव साजरा करण्यात आला.

हा विकास आराखडा रद्द व्हावा यासाठी एकविरा कृती समिती सुरवाती पासून आंदोलन करत होती. विरोधासाठी 2021 ला पुणे -मुंबई राष्ट्रीय महामार्ग रोखण्यात आला. तसेच वडगाव येथे तहसील कार्यालया समोर आमरण उपोषण केले. याशिवाय हरकती नोंदवण्यासाठी गावोगावी बेठका घेत नागरिकांना जागृत करण्याचा प्रयत्न कृती समिती करत होती. या आंदोलनाला यश आल्याची भावना शेतकर्‍यांनी व्यक्त केली.

पीएमआरडीएच्या स्थापनेने मावळ तालुक्यातील ग्रामीण भागाचा विकास होईल, याची शेतकर्‍यांना आनंद होता. यामुळे ग्रामीण भागात प्रशस्त रस्ते, वीज, पाणी, सांपाणी वाहून नेणारी गटारे याचे नियोजन होईल व ग्रामीण भागाला सुसज्ज मैदाने दवाखाने अग्निशमन या सर्व सुविधा मिळतील, अशी अपेक्षा होतीपरंतु असे न होता प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी बिल्डरधार्जीने धोरण अवलंबून गावोगावी बिल्डरने शेकडो एकर जागा खरेदी केल्याया सर्व जागा गावापासून दोन ते चार किमी अंतरावर होत्या. या बिल्डरांनच्या जागांना रस्ते देण्यासाठी 60 मीटर, 40 मीटर, 30 मीटर अशा रुंदीच्या रस्त्यांचा या विकास आराखड्यात समावेश करण्यात आला. परिणामी गावठाणापासून व मूळ रस्त्यांपासून शेतकर्‍यांच्या जागा या डीपी रस्त्यात जाऊन शेतकर्‍यांच्या सार्‍या जमिनी उध्वस्त होत होत्या.

यावेळी समिती संस्थापक भरत मोरे म्हणाले, पुढील विकास आराखडा सुधारित करताना मावळ तालुक्यातील सर्व गावा गावातील शेतकर्‍यांची ग्रामसभा घेऊन शेतकर्‍यांचे म्हणणे ऐकून मगच विकास आराखडा तयार करावा ,जेणेकरून शेतकर्‍यांच्या जमिनीवर आरक्षण पडणार नाही तो शेतकरी आरक्षण मुक्त राहील याची दक्षता घ्यावी , असे आवाहन देखील त्यानी शेतकर्‍यांच्या वतीने केले.

यावेळी एकविरा कृती समितीचे जितेंद्र बोत्रे, नंदकुमार पदमुले, गुलाब तिकोने, बाळासाहेब येवले, सुनिल शिर्के, संजय देवकर, अरुण भानुसघरे, राजू बेदमूथा, अजय शिराली, संतोष ढाकोळ, सुभाष केदारी यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते.
या आहेत शेतकर्‍यांच्या मागण्या

या आहेत शेतकर्‍यांच्या मागण्या
– बिल्डर धार्जिना विकास आराखडा नको.
– विकास आराखड्यात शेतकर्‍यांवर अन्याय होता कामा नये.
– नवीन विकास आराखडा तयार करताना ग्रामसभेचे म्हणणे ऐकून घ्यावे.
-शेतीपूरक व्यवसायासाठी विकास आराखड्यात रस्त्याचा समावेश असावा.