प्रभात वृत्तसेवा पुणे – मुंढवा येथील शासकीय जमीन प्रकरणात गुन्हा दाखल झालेल्या अमेडिया एंटरप्राइझेस या कंपनीने खरेदीखत रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी प्रत्यक्षात आतापर्यंत त्यादृष्टीने कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. दरम्यान, दस्त नोंदविताना बुडविलेले 42 कोटी रुपये भरण्यासाठी नोंदणी विभागाने नोटीस बजावली होती. मात्र, त्यावर अमेडिया कंपनीने आणखी 15 दिवसांची मुदत मागितली होती. मात्र त्यावर नोंदणी विभागाने वरिष्ठ कार्यालयाशी चर्चा करून सात दिवसांची मुदत दिली आहे. मुंढवा येथील शासकीय जमिनीच्या अपहार प्रकरणात तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्यासह अमेडिया कंपनी आणि कुलमुख्यारधारक शीतल तेजवानी यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. या प्रकरणात खरेदी करताना मुद्रांक शुल्काची नियमबाह्य पद्धतीने सवलत घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणाला वाचा फुटल्यानंतर कंपनीने हा व्यवहार रद्द करण्याच्या हलचाली सुरू केल्या. सात नोव्हेंबरला कंपनीकडून दुय्यम निबंधक कार्यालयास भेट देऊन खरेदीखत रद्द करण्याबाबत चौकशी केली होती. त्यावर नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने या कंपनीला नोटीस बजावून खरेदीखतापोटी सात टक्के म्हणजे २१ कोटी रुपये, तर कॅन्सल डीड करण्यासाठी सात टक्के म्हणजे २१ कोटी रुपये असे एकूण ४२ कोटी रुपये भरावेत, असे कंपनीला कळविले होते.या नोटिसीनुसार १६ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत दिली होती. मात्र, त्यादरम्यान व्यवहार कधी रद्द होणार, मुद्रांक शुल्क कधी भरणार, याची उत्सुकता लागून होती. मात्र, त्याबाबत कंपनीने कोणताही प्रतिसाद दिला नव्हता. याबाबत १४ नोव्हेंबरला कंपनीच्या वतीने दिग्विजय पाटील यांच्या स्वाक्षरीचा अर्ज सह जिल्हा निबंधक यांच्या कार्यालयात देऊन म्हणणे मांडण्यासाठी १४ दिवसांची मुदत मागितली होती. नैसर्गिक न्यायाला धरून कंपनीला १४ ऐवजी सात दिवसांची मुदत सह जिल्हा निबंधकांनी दिली आहे. त्यामुळे येत्या २४ नोव्हेंबरपर्यंत कंपनीला म्हणणे मांडावे लागणार आहे.
