Pune News – महापालिकेत समाविष्ट् २३ गावांसाठीचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून राज्य शासनाने पुणे महापालिकेला अधिकार दिले आहेत. असे असतानाही पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) कडून अद्यापही बांधकाम परवानगीसाठी आलेली प्रकरणे महापालिकेसही दिलेली नाहीत त्याबाबत निर्णयही घेतलेला नाही. त्यामुळे या गावांमधील बांधकाम परवानग्या रखडल्या असून पीएमआरडीए कडून महापालिकेकडे आलेल्या समाविष्ट गावांमधील बांधकाम परवानगी प्रस्तावांवर ६० दिवसांच्या आत मंजुरी अथवा नामंजुरी देण्याची कार्यवाही करावी, असे आदेश नगरविकास विभागाने दिले आहेत.

राज्य शासनाने काढलेल्या अधिसूचनेच्या दिनांकापासून हा कालावधी विचारात घ्यावा, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे समाविष्ट गावांमधील रखडलेल्या बांधकाम प्रस्तावांना गती मिळण्याची शक्यता आहे. शासनाकडून राज्यातील हद्द बदल करण्यात आलेल्या सर्वच नियोजन प्राधिकरणासाठी हा आदेश काढण्यात आला आहे. मात्र, इतर प्राधिकरणांसाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून अधिकार दिलेल्या अधिसूचनेपासून साठ दिवसांचा कालावधी दिला आहे.

तर पीएमआरडीएसाठी मात्र या नवीन अधिसूचनेनंतरचा ६० दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. २०२१ मध्ये समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमधील बांधकाम परवानगीचे अधिकार पूर्वी पीएमआरडीएकडे होते. मात्र, गतवर्षी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हे अधिकार महापालिकेकडे देण्याचे निर्देश दिल्यानंतर नगरविकास विभागाने दि. ११ फेब्रुवारीला अधिसूचना काढून पीएमआरडीएकडे असलेले विशेष नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार महापालिकेला हस्तांतरित केले.

मात्र, अधिसूचना जाहीर होऊन जवळपास दोन महिने उलटूनही पीएमआरडीएकडून संबंधित कागदपत्रे व अभिलेख महापालिकेला उपलब्ध करून देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे बांधकाम परवानगी तसेच टीडीआर वापरासंबंधी अनेक प्रस्ताव प्रलंबित राहिले होते. त्याबाबत शासनाकडे मोठ्या प्रमाणात तक्रारीही करण्यात आलेल्य होत्या. त्यानंतर आता सर्व विकास परवानगी प्रस्तावांवर ६० दिवसांच्या कालावधीत निर्णय घेणे बंधनकारक केले आहे.