प्रभात वृत्तसेवा
पुणे – पुणे महापालिकेकडून वीज कंपन्यांना रस्ते खोदाई शुल्कात मोठी सवलत देण्यात आली आहे. पूर्वी भूमिगत विद्युत वाहिनी टाकण्यासाठी प्रतिमीटर ६ हजार ९६ रुपये शुल्क आकारले जात होते. मात्र, आता नागपूर महापालिकेच्या धर्तीवर हे शुल्क फक्त १०० रुपये करण्यात येणार आहे. तर रस्ते खोदाईनंतर त्यांची दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी वीज कंपनीवर राहणार आहे. या दुरुस्तीच्या गुणवत्तेवर महापालिका लक्ष ठेवणार असून, दोषदायित्व कालावधी तीन वर्षांचा निश्चित करण्यात आला आहे.

या धोरणाला महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी मान्यता दिली आहे, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांनी दिली. २०१५ मध्ये महापालिकेने भूमिगत वाहिन्यांसाठी प्रतिमीटर खोदाई शुल्क निश्चित केले होते. खासगी कंपन्यांसाठी हा दर १२ हजार १९२ रुपये असून, वीज कंपन्यांना त्यावर ५० टक्के सवलत देऊन ६ हजार ९६ रुपये आकारले जात होते. आता या धोरणात बदल करण्यात आला आहे. मात्र, महापालिकेकडून महावितरणला सवलतीच्या दरात परवानगी दिली जाणार असली तरी, रस्ते योग्य पद्धतीने आणि वेळेत दुरुस्त न झाल्यास त्याचा मनस्ताप मात्र पुणेकरांना सहन करावा लागणार आहे.

अडथळ्यांचे पोल व फिडर पिलर हटणार
पुणे शहरातील ३२ रस्ते आणि २० चौकांमध्ये वाहतुकीला अडथळा ठरणारे महावितरणचे पाेल आणि फिडर पिलर हटविण्यासाठी महापालिका व महावितरण यांच्यात संयुक्त समिती स्थापन होणार आहे. महापालिकेच्या अहवालानुसार अनेक चौकांत व पदपथांवर महावितरणचे विद्युत पाेल व पिलर असल्याने वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत आहे. या अडथळ्यांचे निराकरण करण्यासाठी प्रत्यक्ष पाहणी करून उपाययोजना करण्याचे ठरविण्यात आले.महावितरणच्या माहितीनुसार, शहरात सुमारे ७० हजार पिलर पदपथांवर आहेत. त्यांना स्थलांतरित करण्यासाठी योग्य जागा शोधण्याचे सर्वेक्षण करण्यात येणार असून, ही जबाबदारी नव्याने स्थापन होणाऱ्या समितीकडे असेल.