Pune News: जागा महापालिकेकडे, भुर्दंड मूळ मालकांना!
जागा ताब्यात घेऊन टीडीआरही दिला तरी चार वर्षांची थकबाकी वसुलीची नोटीस

पुणे – शहर विकास आराखड्यातील आरक्षण, रस्ता रुंदीकरणासाठी नागरिकांच्या जागा ताब्यात घेणाऱ्या महापालिकेने मिळकतकर नोंद दुरुस्त न केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. जागा ताब्यात घेऊन त्याचा मोबदला म्हणून टीडीआरही दिला. मात्र, त्या जागेचा मिळकतकर मूळ मालकांच्याच नावावर कायम ठेवण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे जागा ताब्यात घेऊन तिचे विकसन केल्यानंतरही संबंधित मालकांना चार वर्षांच्या मिळकतकराची थकबाकीची बिले पाठविण्यात येत असून, महापालिकेच्या भूसंपादन, बांधकाम आणि मिळकतकर विभागातील समन्वयाचा अभाव चव्हाट्यावर आला आहे.
महापालिकेकडून नागरिकांच्या सुविधांसाठी विकास आराखड्यात विविध आरक्षणे प्रस्तावित केली जातात, तसेच भविष्यातील वाहतूक नियोजनासाठी अस्तित्वातील रस्त्यांचे रुंदीकरण केले जाते. यासाठी संबंधित जागामालकांना भूसंपादनाच्या प्रक्रियेतून जागा महापालिकेच्या ताब्यात द्यावी लागते.
अनेकदा जागामालक आर्थिक नुकसान सहन करून जागा हस्तांतरित करतात. त्यानंतर महापालिका टीडीआरच्या स्वरूपात मोबदला देते. जागेची मालकी महापालिकेकडे हस्तांतरित झाल्यानंतर सातबारा उताऱ्यावरही महापालिकेचे नाव नोंदविले जाते. मात्र, जागा ताब्यात घेण्यापूर्वी संबंधित मिळकतीचा संपूर्ण मिळकतकर वसूल करणाऱ्या महापालिकेला जागा ताब्यात आल्यानंतर कर आकारणीची नोंद दुरुस्त करता येत नाही.
प्रत्यक्षात भूसंपादन विभागाने जागा ताब्यात घेतल्यानंतर बांधकाम विभागाकडून मोबदल्याची प्रक्रिया पूर्ण होते. त्याचवेळी मिळकतकर विभागाला संबंधित क्षेत्राची माहिती देऊन त्या क्षेत्राचा मिळकतकर शून्य करणे आवश्यक आहे. मात्र, या तीनही विभागांमध्ये समन्वय नसल्याने जागा महापालिकेच्या मालकीची झाली, तरी कराची बिले मात्र मूळ मालकांच्या नावानेच निघत आहेत.
काय आहे प्रकरण?
धायरी येथील क्रेडन्स रिअलटर्सच्या प्रकरणातून हा प्रकार स्पष्ट झाला आहे. स. नं. १५४/४अं/६/३ पार्ट येथील एकूण १३०० चौरस मीटर क्षेत्रापैकी १०५२.६५ चौरस मीटर जागा ३० मीटर डीपी रस्ता आणि ओएम-४१ आरक्षणासाठी निश्चित करण्यात आली होती. क्रेडन्स रिअलटर्सने १९ ऑक्टोबर २०२२ रोजी नोंदणीकृत हस्तांतरण दस्ताद्वारे ही जागा कायमस्वरूपी महापालिकेच्या नावे केली. सातबारा उताऱ्यावरही महापालिकेच्या नावाची नोंद झाली.
त्याबदल्यात संबंधितांना डीआरसी क्रमांक ००६०५५ अन्वये टीडीआरही मिळाला. त्यानंतर १३ जुलै २०२३ रोजी संबंधितांनी सिंहगड रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयाकडे मिळकतकर दुरुस्तीसाठी अर्ज केला. ताब्यात दिलेल्या १०५२.६५ चौरस मीटर क्षेत्राचा कर कमी करून उर्वरित २४७.३५ चौरस मीटर क्षेत्रावरच कर आकारणी करण्याची मागणी केली.
मात्र, त्यावर कार्यवाही झाली नाही. त्यानंतर अखेर २० फेब्रुवारी २०२५, १९ मे २०२५ रोजी महापालिका आयुक्तांकडेही लेखी तक्रार करण्यात आली. मात्र, त्यानंतरही कर कमी करण्याची तसदी प्रशासनाने घेतलेली नाही. उलट मूळ जागा मालकांनाच ७ लाख ५ हजार ६९४ रुपयांचे बिल पाठविले.
प्रकरणांच्या फाइल गहाळ
शहरातील मिळकतींच्या नोंदी आणि नागरिकांची खासगी माहिती असल्याने पालिकेचा मिळकतकर विभाग संवेदनशील विभाग म्हणून ओळखला जातो. मात्र, या विभागात फाइल गहाळ होण्याचे प्रमाण लक्षणीय आहे. या प्रकरणांमध्येही दोन वेळा कर कमी करण्याच्या अर्जावरून जागा पहाणी, कागदपत्रांची तपासणी करून कर कमी करण्यासाठीचे प्रस्ताव तयार करून ते मान्यतेसाठी ठेवले. त्यावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सह्याही झाल्या.
मात्र, पुढील प्रक्रियेत या प्रकरणाची फाइलच गायब झाल्याचे समोर आले आहे. असे अनेक प्रकार या विभागात सातत्याने होत असून, एकीकडे महापालिकेची आवक जावक प्रणाली ऑनलाइन असताना फाइल गहाळ होते, की आर्थिक उद्देशाने ती टेबलांच्या प्रवासात गायब केली जाते, याची चौकशी करून कारवाईची मागणी होत आहे.





