Pune News – दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कमाफीचा निर्णय राज्‍य शासनाने घेतला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात परीक्षा अर्ज भरताना आधी शुल्क भरा, नंतर परतावा मिळेल, असा जाच लावून विद्यार्थ्यांच्या खिशालाच कात्री लावली जाते. त्यामुळे केवळ शुल्कमाफीचा कागदी आदेश काढण्यापेक्षा अर्ज भरतानाच शुल्क वसूल करू नये, अशी यंत्रणा उभाण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

यंदा राज्यात अपुऱ्या पावसामुळे बळीराजा पुरता कोलमडला आहे. राज्य सरकारने राज्यातील ३५८ पैकी तब्बल २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला असून, या बिकट परिस्थितीत दुष्काळग्रस्त भागातील शाळा आणि महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कमाफीचाही निर्णय शासनाने घेतला आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेनेही तीन जिल्ह्यांतील पात्र विद्यार्थ्यांना ही सूट देण्याचे जाहीर केले.

हा निर्णय स्वागतार्ह असला, तरी त्याच्या अंमलबजावणीतील प्रशासकीय दरीमुळे विद्यार्थ्यांचे हाल थांबलेले नाहीत. शासनाच्या या कारभारावर प्रश्न उपस्थित करताना स्टुडंट हेल्पिंग हँडसचे संस्थापक ॲड. कुलदीप आंबेकर यांनी प्रशासकीय दिरंगाईवर बोट ठेवत, परतावा ही सोपी वाटणारी संकल्पना प्रशासकीय पातळीवर अत्यंत किचकट आहे. कागदपत्रे, पडताळणी, प्रस्तावांची मंजुरी आणि निधीची उपलब्धता या लालफितीच्या कारभारात महिनोनमहिने निघून जातात.

शून्य रुपयांची पावती
आजच्या डिजिटल युगात विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांकडे विद्यार्थ्यांचा सर्व डेटा ऑनलाइन उपलब्ध आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील पात्र विद्यार्थ्यांची यादी आधीच निश्चित करून परीक्षा अर्जावरच थेट परीक्षा शुल्क शून्‍य, असा उल्लेख करणे सहजशक्य आहे. त्यामुळे अर्ज भरण्यापूर्वीच शून्य रुपयांची पावती देणारी यंत्रणा राबवली, तरच शासनाचा हा निर्णय खऱ्या अर्थाने दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल; अन्यथा परिपत्रक कागदावर आणि शुल्क विद्यार्थ्यांच्या खिशातून, ही दुटप्पी विसंगती कायम राहील, याकडे विद्यार्थी संघटनांनी लक्ष वेधले आहे.