Pune News : डीम्ड कन्व्हेन्सचा उपक्रम राज्यभर राबवावा; नोंदणी महानिरिक्षक रविंद्र बिनवडे यांचे आवाहन

पुणे : सह जिल्हा निबंधक कार्यालयाने एक जिल्हा एक नोंदणी, सलोखा योजना, ई-प्रमाण, फेसलेस रजिस्ट्रेशन या सुविधा यशस्विरित्या अंमलात आणल्या आहेत. त्यानुसार मानिव अभिहस्तांतरण म्हणजेच डीम्ड कन्व्हेन्ससाठी आवश्यक कागदपत्रांचे पूर्तता, शंकाचे निराकरण करणे यासाठी सह जिल्हा निबंधक कार्यालयाने सहकारी गृहरचना संस्थांसाठी “मानिव अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्व्हेन्स) प्रकरणे अभिनिर्णय पूर्व तपासणी” हा राबविलेला उपक्रम कौतुकास्पद आहे.
अशा प्रकारचा उपक्रम राज्यातील सर्व सह जिल्हा निबंधक कार्यालयाने राबवावा, असे आवाहन नोंदणी महानिरिक्षक रविंद्र बिनवडे यांनी केले.पुणे सह जिल्हा निबंधक कार्यालयात या उपक्रमाचे उद्घाटन नोंदणी महानिरिक्षक बिनवडे यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी सह नोंदणी महानिरीक्षक राजेंद्र मुठे, पुणे शहर सह जिल्हा निबंधक राजेंद्र मुठे, नोंदणी उपमहानिरिक्षक उदयराज चव्हाण, सह जिल्हा निबंधक पुणे ग्रामीण प्रविण देशपांडे आदी उपस्थित होते.
यावेळी कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविक करताना सह जिल्हा निबंधक हिंगाणे यांनी या विशेष अभियानाचे स्वरुप, व्याप्ती आणि सर्व सामान्य नागरिकांना त्याचा कसा उपयोग होईल याबाबत माहिती दिली. या अभियानामध्ये आणखी सोसायट्यांनी सहभाग नोंदवावा असे आवाहन असे आवाहन हिंगाणे यांनी केले. त्यासाठी [email protected] करावा तसेच वाढता प्रतिसाद पाहता, दिवाळी नंतर आणखी एकदा शिबीराचे आयोजन करण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी मयुरी पाटोदकर यांनी सांगितले की, कोथरुड येथे माझे सासरे यांची सदनिका आहे. ही सदनिका 1984 मध्ये घेतलेली आहे. मात्र या सोसायटीचे डीम्ड कन्व्हेन्स झालेली नाही. विविध लोकांनी याबाबत सल्ला देत माहिती दिली. मात्र योग्य मार्गदर्शन न मिळाल्याने डीम्ड कन्व्हेन्स राहिले होते. मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल, असे यापूर्वी सांगितले होते. मात्र त्याबाबतची पूर्ण माहिती मिळाली नाही. आज या शिबीरात नोंदणी विभागाच्या अधिकारी यांनी सर्व शंकाचे निरसन केले.
मानिव अभिहस्तांतरण प्रकरणे अभिनिर्णय पूर्व तपासणी हा उपक्रम तीन दिवस चालणारआहे. दि.27 सप्टेंबरपासून याची सुरुवात झाली. सोमवारी या उपक्रमाचा शेवटचा दिवस आहे. यासाठी 103 सोसायट्यांनी सहभाग नोंदविला आहे. दोन दिवसात 57 गृहनिर्माण संस्थांच्या (यामध्ये एकूण4 हजार 265 सदनिका आहेत) पदाधिकारी यांनी सहभाग घेतला. या सर्वांची प्रकरणे तपासून त्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले.





