पुणे – यंदाच्‍या शैक्षणिक वर्षापासून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. मात्र नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण कसे राबवायचे, याबाबत संस्‍थाचालक, प्राचार्य, प्राध्यापक व पालकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्‍या पार्श्वभूमीवर धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी विद्यापीठाने पाऊले उचलावीत, अशी अपेक्षा माजी व्‍यवस्‍थापन परिषद सदस्‍य राजेश पांडे यांनी व्‍यक्‍त केली.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 हे केंद्र सरकारने मान्य केल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने पुढाकार घेऊन हे धोरण मान्य केले आहे. यानुसार शासन आणि विद्यापीठ स्तरावरून वेगवेगळ्या गोष्टी सातत्याने मांडल्या जात आहे.

तथापि, याबाबत सर्वांमध्ये संभ्रम असल्‍याचे प्रत्‍यक्षदर्शी दिसून आहे. या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी राजेश पांडे यांच्‍या अध्यक्षतेखाली शिष्टमंडळाने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरु डाॅ. सुरेश गोसावी यांची भेट घेतली. याबाबतचे निवेदनही देण्यात आले.

बारावीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतरही महाविद्यालयांनी प्रवेश कसे द्यावेत? याबाबत आणि त्यांच्या मनामध्ये शंका आहे. प्राचार्य, अभ्यास मंडळ सदस्‍यांच्‍या सभा घेऊन त्यांना राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण कसे राबवायचे? तसेच त्याचे स्ट्रक्चर कसे असणार ? याबाबत जनजागृती करावी, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले. याप्रसंगी कुलगुरुंनी यासंदर्भात पुढील आठ दिवसात बैठका घेण्यात येतील, असे आश्वासन दिले.

तसेच प्रवेशावर याचा परिणाम होणार नसल्‍याचे ते म्‍हणाले. यावेळी प्र-कुलगुरू डॉ. पराग काळकर, व्‍यवस्‍थापन परिषद सदस्‍य डॉ. देविदास वायदंडे, डॉ. नितीन घोरपडे, डॉ. सुधाकर जाधवर, संगीता जगताप, डॉ. संजय चाकणे, पंडित शेळके, डॉ. संजय खरातसह आदी उपस्थित होते.