प्रभात वृत्तसेवा
पुणे : पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाच्या फरकाच्या रकमेचा दुसरा हप्ता अदा करण्यासाठी महापालिकेच्या स्थायी समितीने ८४.१५ कोटी रुपयांसह महापालिका कर्मचारी, शालेय विद्यार्थी तसेच सवलतीसाठी दिल्या जाणाऱ्या पाससाठी २० कोटींचा निधी देण्यास गुरुवारी मान्यता दिली आहे. त्यानंतर त्वरित शुक्रवारी हा निधी पीएमपीएमएलला जमा करण्यात आला. परिणामी, पीएमपी कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाच्या फरकासह बोनस मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, या कर्मचाऱ्यांची दिवाळीही गोड झाली आहे.

शासन निर्णयानुसार, पीएमपीच्या संचलनातून निर्माण होणारी आर्थिक तूट पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका स्वतःच्या उत्पन्नातून भागवत आहेत. सातवा वेतन आयोग फरकाची रक्कम ही संचलन तुटीचा भाग मानून, त्याची तरतूद करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. प्रशासनाने ठेवलेल्या पत्रानुसार २६ ऑगस्ट २०२४ रोजी पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत सातव्या वेतन आयोगाचा फरक चार हप्त्यांमध्ये देण्याचा निर्णय झाला होता.

त्यानुसार सन २०२५-२६ च्या अंदाजपत्रकात या संदर्भात तरतूद सुचवून पीएमपीकडून महापालिकेला पत्र पाठवले गेले होते. महापालिकेचा ६० टक्के हिस्सा म्हणून ८४.१५ कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर ठेवला होता. समितीने मंजुरी दिल्यामुळे पीएमपी कर्मचाऱ्यांना दुसरा हप्ता अदा करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच, सवलतीच्या पाससाठीचा निधीही मंजूर करण्यात आला आहे.

महापालिका आयुक्तांची नाराजी..
महापालिकेकडून दरवर्षी दिवाळीच्या आधीच पीएमपीला संचलन तुटीसह सवलतीचे पास आणि इतर निधी दिला जातो. त्यासाठी नियमित प्रस्ताव ठेवण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाही काही कामगार संघटनांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे तक्रार केली. याशिवाय वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या कामगार संघटनांकडून आंदोलनेही झाली.

या समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर असताना काही संघटनांचे पदाधिकारी महापालिकेत आंदोलनासाठी उपस्थित होते. महापालिका आयुक्तांनी या बैठकीत नाराजी व्यक्त करीत सांगितले की, कामगारांना त्यांचा हक्काचा निधी देण्यासाठी कोणताही विरोध नसताना, काही संघटना चुकीच्या पद्धतीने दबाव आणत असल्याबाबत त्यांनी बैठकीतच नाराजी व्यक्त केली.