पुणे, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या वतीने घेण्यात आलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेत (टीईटी) लाखो रुपयांची उलाढाल करून अपात्र उमेदवारांना पात्र करण्यात आले आहे. या गैरमार्गाचा वापर करून शाळांमध्ये नोकऱ्या मिळविणाऱ्या महाप्रतापी गुरुजींना आता नोकऱ्या गमावाव्या लागणार आहेत. आवश्यकता भासल्यास या भानगडी करणाऱ्या गुरुजींवर फौजदारी गुन्हेही दाखल करण्यात येणार आहेत. शाळांमध्ये शिक्षकांची नोकरी मिळविण्यासाठी ‘टीईटी’ परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करण्यात आले होते. दि. 30 मार्च 2019 पर्यंत ‘टीईटी’ची प्रमाणपत्र सादर करा, अन्यथा सेवा समाप्ती करण्यात येईल, वेतन थांबविण्यात येईल, असे आदेश शालेय शिक्षण विभागाकडून बऱ्याचदा काढण्यात आले होते. नोकऱ्या टिकविण्यासाठी शिक्षकांनी शक्कल लढविली. काहींनी बोगस प्रमाणपत्र तयार करून तीच दाखल केलेली आहेत. तर, बहुसंख्य जणांनी पैसे देवून उत्तीर्णचे निकाल मिळविले आहेत. ‘टीईटी’ परीक्षेत अपात्र उमेदवारांच्या निकालात, ओएमआर शीटमध्ये फेरफार करून अपात्र उमेदवारांना पात्र करण्यात आल्याचा मोठा घोटाळा पुणे पोलिसांनी उघडकीस आणला आहे. यात परीक्षा परिषदेचे आयुक्त तुकाराम सुपे, माजी आयुक्त सुखदेव डेरे, जी.ए. सॉफ्टवेअर ऍन्ड टेक्नॉलॉजी कंपनीचे संचालक अश्विन कुमार, डॉ.प्रीतिश देशमुख, माजी संचालक सौरभ त्रिपाठी, तांत्रिक सल्लागार अभिषेक सावरीकर यांच्या पाठोपाठ मंत्रालयातील तत्कालीन आयएएस दर्जाचे उपसचिव सुशील खोडवेकर यांनाही पोलिसांनी नुकतीच अटक केलेली आहे. 2019ची परीक्षा 19 जानेवारी 2020 मध्ये घेण्यात आलली होती. या परीक्षेत 16 हजार 592 उमेदवार उत्तीर्ण झाले होते. आरोपींकडे सापडलेल्या उमेदवारांच्या याद्या व संशयास्पद “आएमआर’ शीट यांची पडताळणी करण्यात आली. यात तब्बल 7 हजार 800 नापास उमेदवारांना पास करण्याचा भयानक प्रकार घडल्याचे पोलीस तपासात निष्पन्न झाले आहे. 2018 मध्ये झालेल्या परीक्षेचाही सखोल तपास सुरू असून, यातही बऱ्याचशा उमेदवारांच्या गडबडी उघडकीस येणार आहेत. पुणे पोलिसांनी “टीईटी’ घोटाळ्यातील उमेदवारांची यादी व अहवाल शालेय शिक्षण विभागाकडे सादर केल्यानंतर तात्काळ संबंधित शिक्षक, उमेदवार यांच्यावर शासनाच्या आदेशानुसार योग्य ती कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. यात कोणाचीही हयगय केली जाणार नाही. उद्योगी शिक्षकांच्या सेवा समाप्तीची कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. याबरोबरच सेवेत नसलेल्या उमेदवारांचे निकाल रद्द करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. – विशाल सोळंकी, शिक्षण आयुक्त
