पुणे- महापालिकेच्या मिळकतींना बहुद्देशीय कामगार (सुरक्षारक्षक) पुरविण्याच्या 41 कोटींच्या निविदांनी भाजप, राष्ट्रवादी तसेच शिवसेनेतील अंतर्गतवाद चव्हाट्यावर आणले आहेत. एकाचवेळी या निविदांनी या तीनही पक्षांत गृहकलह उफाळून आला आहे. महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर या पक्षांमध्ये कुरघोड्यांना जोर आला आहे.

विशेष म्हणजे स्थायी समितीत मंजूर झालेला हा प्रस्ताव भाजपच्या एका नेत्याच्या कंपनीचा असतानाही या निविदेवरून भाजपमधील पदाधिकाऱ्यांमध्ये वाद झालाच पण या प्रस्तावास शिवसेना तसेच राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनीही पाठींबा दिल्याने या पक्षातही वादाला तोंड फुटले. तसेच, कॉंग्रेसमध्येही वादाची ठिणगी पडली आहे. त्यामुळे पालिकेतील राजकीय वातावरण चांगलेच ढवळून निघाले असून सर्वच पक्षात सुरू असलेले वाद शहरात चर्चेचा विषय ठरत आहेत.

भाजपमध्ये हमरी-तुमरी
या प्रस्तावाच्या मान्यतेवरून महापालिकेतील दोन पदाधिकाऱ्यांमध्ये हमरी-तुमरीपर्यंत वाद विकोपाला गेला. सुरक्षारक्षकाचे काम पाहणारी संस्था यापूर्वी एका पदाधिकाऱ्याच्या निकटवर्तीयाची होती. त्यामुळे त्या संस्थेला काम मिळू न देण्यासाठी प्रयत्न सुरू असतानाच; भाजपच्या आमदाराशी संबंधित एका कंपनीने या कामाची निविदा भरली. त्यामुळे पहिल्या पदाधिकाऱ्याने त्यास काही विरोध दर्शविला. त्यावर, दोन पदाधिकाऱ्यांमध्ये स्थायी समितीच्या बैठकीपूर्वी जोरदार शाब्दिक बाचाबाची झाली. विशेष म्हणजे 11 गावांच्या सांडपाणी योजना तसेच इतर काही निर्णयावरूनही या दोन पदाधिकाऱ्यांमध्ये गेल्या काही महिन्यांत वारंवार वादाच्या ठिणग्या पडत असून हा वाद निवडणुकांच्या तोंडावर आणखी तीव्र होण्याची शक्‍यता व्यक्‍त केली जात आहे.

राष्ट्रवादीत शहराध्यक्षांसमोर वाद
राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी या प्रस्तावास पक्षाचा विरोध असल्याच्या स्पष्ट सूचना स्थायी समितीमधील चारही सदस्यांना दिल्या होत्या. मात्र, त्यानंतरही राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी या प्रस्तावास पाठींबा दिला. त्याची तक्रार थेट राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडेच झाली. पवार यांच्याकडून वारंवार शहराध्यक्ष हे शहराचे सर्व धोरणात्मक निर्णय घेतील, असे सांगत असतानाच; स्थायी समितीत वारंवार त्यांचा आदेश डावलला जात आहे, तर त्यांनी या सदस्यांना कारवाईचा इशारा दिल्यानंतर या सदस्यांनी पक्षाच्या महापालिकेतील गटनेत्यांकडे बोट दाखवित त्यांच्यावरच शहराध्यक्षांसमोराच आक्षेप घेतल्याने वाद वाढला आहे.

कॉंग्रेसमध्येही वादाची ठिणगी
या प्रस्तावावरून कॉंग्रेसमध्ये वादाची ठिणगी पडली आहे. या प्रस्तावाच्या बाजूने कॉंग्रेसच्या सदस्यांनी पाठींबा दिला आहे. मात्र, या प्रस्तावास राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेने विरोध केला आहे. तर राष्ट्रवादीने पक्षाच्या सदस्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजाविली आहे. त्यामुळे कॉंग्रेस पक्ष भाजपला विरोध करण्याच्या मानसिकेतून दूर जात असल्याचे चित्र निर्माण झाले असून याप्रकरणी कॉंग्रेसने विरोध न केल्याने भ्रष्ट निविदांना कॉंग्रेस पाठीशी घालत आहे, असा समज होत आहे. त्यामुळे पक्षाची प्रतिमा मलीन होत असून याप्रकरणी पक्षाची भूमिका पुणेकरांसमोर मांडावी, अशी मागणी पक्षाचे माजी गटनेते अरविंद शिंदे यांनी विद्यमान गटनेते आबा बागूल यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

शिवसेनेत आरोप प्रत्यारोप
या निविदेवरून शिवसेनेत आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत. भाजपच्या संबंधित आमदाराविरोधात शिवसेनेने काही दिवसांपूर्वीच जोरदार निदर्शने केली होती. त्यामुळे, शिवसेना तरी या प्रस्तावाला विरोध करेल असे अपेक्षीत होते. मात्र, शिवसेनेच्या सदस्यांनाही प्रस्तावाचा बाजूने मतदान केले. परिणामी, नंतर पक्षाच्या नेत्यांना माध्यमांना उत्तरे देताना चांगल्याच अडचणींचा सामना करावा लागला. त्यावेळी वरिष्ठांकडून सूचना नाहीत असे सांगत आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. तर शिवसेनेने चूक लक्षात येताच; या निर्णयाचा फेरविचार करावा असा प्रस्ताव दिला आहे.