Pune News :  महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाकडून २०२६- २७ या आर्थिक वर्षासाठी मिळकतकरात सरसकट ८ ते १० टक्के वाढीचा प्रस्ताव ठेवला जाणार आहे.

२०१६ पासून कोणतीही करवाढ झालेली नसल्याने, तसेच महापालिकेच्या खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याने प्रशासनाकडून हा प्रस्ताव करण्यात आला असून, शुक्रवारी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यतेसाठी तो ठेवला जाणार आहे.

महापालिका प्रशासनास मिळकतकरात वाढ करायची असल्यास त्याबाबतचा निर्णय २० फेब्रुवारीपूर्वी घेणे आवश्यक आहे. त्यानुसार प्रशासनाकडून हा प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

मात्र, प्रशासनाने ही करवाढ मंजूर केली, तरी महापालिकेत सत्तेत येणाऱ्या भाजपला या करवाढीवर अंतिम निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
महापालिका प्रशासनाने २०१६ मध्ये करवाढीचा प्रस्ताव ठेवला होता.

तत्कालीन स्थायी समितीने महापालिकेच्या समान पाणी योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता असल्याने ११ टक्के करवाढीस मान्यता दिली होती. त्यानंतर २०१७ ते २०२२ या कालावधीत करवाढीचे ठेवलेले प्रस्ताव तत्कालीन स्थायी समितीने फेटाळून लावले होते.

पुढे प्रशासकीय राजवटीत प्रशासनानेच दरवाढीचे प्रस्ताव ठेवले. मात्र, करोना संकट, तसेच धोरणात्मक निर्णय असल्याचे कारण देत महापालिकेचे प्रशासक आणि आयुक्तांनीच प्रस्ताव फेटाळले होते. आता पुन्हा महापालिका प्रशासनाकडून करवाढीचा प्रस्ताव ठेवण्यात येणार आहे.

उत्पन्न घटले
महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाकडे सुमारे १४ लाख मिळकतींची नोंद आहे. मात्र, तरीही मिळकतकराचे उत्पन्न २ हजार ते २,५०० कोटींच्या पुढे गेलेले नाही. त्यातच शासनाकडून समाविष्ट गावांमधील मिळकतकर वसुलीस बंदी घालण्यात आली आहे.

तसेच न्यायालयीन दावे आणि इतर कारणांमुळे थकबाकी सुमारे १३ हजार कोटींवर गेली असून, ती वसूल करण्यासाठी महापालिकेला अभय योजना राबविण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे उत्पन्नाचे स्रोत कमी होत असल्याने महापालिकेने मिळकतकर वाढविण्याची तयारी सुरू केली आहे.

नव्या कारभाऱ्यांची कोंडी
महापालिकेचे नवीन सभागृह ६ फेब्रुवारीला अस्तित्वात येणार आहे. त्यापूर्वीच महापालिका प्रशासनाकडून या आठवड्यात करवाढीचा प्रस्ताव मंजूर केला जाणार आहे. परिणामी पुढील महिन्यात हा प्रस्ताव मुख्य सभेच्या मान्यतेसाठी आल्यानंतर महापालिकेत एकहाती सत्ता असलेल्या भाजपला या करवाढीवर निर्णय घ्यावा लागणार आहे.

आधीच मिळकतकर विभागाचे उत्पन्न घटल्याने पालिकेला आर्थिक फटका बसला आहे. त्यातच महापालिकेचे सुमारे दहा हजार कोटींपेक्षा अधिक रकमेचे मोठे प्रकल्प सुरू असल्याने निधीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे नवीन सभागृहासमोर करवाढीचा मुद्दा कळीचा ठरणार आहे.