या जागांबाबत पालिका निर्णय घेत नसल्याने आता बांधकामे केली जात आहेत. ही बाब माहीती असूनही प्रशासन त्याकडे सोयीस्कर दूर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे, महापालिकेने बीडीपी बाबत भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी भाजपच्या माजी नगरसेविका मंजूषा नागपूरे यांनी पालिका प्रशासनाकडे केली आहे. नागपूरे यांनी दिलेल्या पत्रानुसार, 1987 च्या विकास आराखड्यामधील डोंगर माथा डोंगर उतारा हे आरक्षण 2017 च्या आराखड्यामध्ये बायोडायव्हर्सिटी पार्क मध्ये बदलण्यात आले आणि त्यावर बांधकाम अनुज्ञेय नाही असे जाहीर करण्यात आले.

विकास आराखडा तयार करणे, मंजूर करणे या सर्व प्रक्रियेस लागलेल्या उशिरामुळे तसेच काही ठिकाणी संबंधित जागांवर लेआउट मान्य असल्यामुळे सदर आरक्षणाच्या जागेत कायदेशीर अथवा बेकायदेशीर बांधकामे झाली स्थानिक नागरिकांनी राहण्याकरता खरेदी केलेल्या जमिनी या सर्व गदारोळात गेली वीस पंचवीस वर्षे प्रशासनाने डोळे झाक केल्याने पुणेकरांना मनस्ताप देणारी ठरत आहे.

तसेच, या भागात अनधिकृत इमारती उभ्या राहत असल्याने सर्वसामान्यांना विकल्या जात आहेत. परिणामी या बांधकामांना महापालिकेचेच पाठबळ असल्याचे दिसत असून या प्रकरणी पालिकेने तत्काळ आपली भूमिका जाहीर करावी अशी मागणी या पत्रात करण्यात आली आहे.