प्रभावी संगणकीकरणासाठी समिती नेमण्याची वेळ

पुणे – प्रशासकीय कामकाजाचे संगणकीकरण (ई-गव्हर्नन्स) आणि डीजीटल इंडियाच्या मोहीमेत महापालिकेने गेल्या तीन वर्षांत डझनभर पुरस्कार मिळविले आहेत. मात्र, त्यानंतरही पालिकेचे संगणकीकरणाचे काम अधिक प्रभावी होण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली 3 सदस्यांची समिती नेमण्याची वेळ महापालिका प्रशासनावर आली आहे. ही समिती संपूर्ण संगणकीकरणाचा आढावा घेऊन त्यानुसार, कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी उपाययोजना निश्‍चित करणार आहे. महापालिका आयुक्तांनी नुकतीच या समितीस मान्यता दिली आहे.

महापालिकेकडून गेल्या काही वर्षांत प्रशासकीय कामकाजात मोठ्या प्रमाणात संगणकीकरण केले आहेत. त्यात पालिकेच्या सेवा ऑनलाइन देण्यासह, दैनंदिन आवक-जावक तसेच इतर सर्व प्रकारच्या नोंदी संगणकावर घेण्यात येतात. तसेच, स्मार्ट सिटी अंतर्गत पालिकेने महापालिकेच्या संकेतस्थळाचे नुतनीकरण केले असून पीएमसी केअर ही ऑनलाइन तक्रार प्रणालीही सुरू केली आहे. त्याला केंद्र शासनाचा पुरस्कारही मिळाला असून नुकताच केंद्राचा डीजीटल पेमेंट पुरस्कारही मिळाला आहे. मात्र, असे असले तरी केवळ काही विभागांपुरतेच हे संगणकीकरणाचे काम झाले असून उर्वरीत विभागांचे कामकाज अद्यापही रडत खडतच सुरू आहे. त्यात पालिकेने नागरी सेवा हमी कायद्याअंतर्गत सुमारे 22 सेवा ऑनलाइन करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, प्रत्यक्षात तीन ते चारच सेवा सुरू आहेत. त्यामुळे प्रशासनाच्या कारभारावर टीका होत आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या कामकाजात संगणकीकरणाचा प्रभावी वापर करण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त (ज) यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमण्यात आली असून त्यात शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांच्यासह मुख्य लेखा परिक्षक अंबरिश गालिंदे आणि माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे प्रमुख राहुल जगताप यांचा समावेश आहे.

ही असेल समितीवर जबाबदारी
महापालिकेच्या वापरात असलेल्या कालबाह्य हार्डवेअर तसेच सॉफ्टवेअरचा आढावा घेणे, वापरण्यात येणाऱ्या ऍप्लीकेशनची परिणामकारकता तपासून आवश्‍यकता असल्यास त्याची प्रभावीपणे यंत्रणा राबविणे, नागरी सेवा हमी कायद्याअंतर्गत ज्या सेवा पालिकेने ऑनलाईन सुरू केल्या नाहीत त्या मुदतीत सुरू करणे. महापालिकेच्या कामकाजासाठी संगणक विषयक नेमलेल्या सल्लागारांची आवश्‍यकता तसेच कामाचा आढावा घेऊन पुढील निर्णय घेणे या प्रमुख बाबींचा समावेश असून या समितीची बैठक प्रत्येक 15 दिवसांना होणार आहे.