प्रकाश बिराजदार पुणे – महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांमधील छोट्या प्लॉटवर बांधकाम करण्यासाठी कोणतीही नियमावली नाही. त्यामुळे गोरगरिबांना नाईलाजास्तव अनधिकृत बांधकामे करावी लागते. अशी बांधकामे पूर्ण झाल्यावर महापालिका त्यावर कारवाई करते. मात्र, अनधिकृत बांधकामाची तक्रार करणाऱ्याशी आर्थिक देवाणघेवाण केल्यानंतर कारवाई होत असल्याचे सांगत वडगावशेरीचे आमदार सुनिल टिंगरे यांनी पुणे महापालिकेच्या अनधिकृत कारवाईच्या रॅकेटचा विधीमंडळात पर्दाफाश केला. त्यावर मंत्री उदय सामंत यांनी या प्रकरणाची चौकशी केली जाईल छोट्या प्लॉटवरील आणि अग्रिकल्चर झोनमधील बांधकामे नियमित करण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही केली जाईल असे सांगितले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वडगावशेरी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार सुनिल टिंगरे यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमांतून समाविष्ट ३४ गावांमधील छोट्या प्लॉटवरील अनधिकृत बांधकामे नियमीत करण्यासंदर्भात आणि त्यावर महापालिकेकडून होणारी करावाई याकडे सरकारचे लक्ष वेधले. यावेळी आमदार टिंगरे म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील प्रत्येकाला हक्काचे घर देण्यासाठी पंतप्रधान आवास योजना राबविली आहे. याउलट पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांमधील गोर गरिबांच्या घरे पाडण्याचे काम महापालिका करीत आहे. शहरात कामानिमित्त आलेल्या आणि प्रामुख्याने झोपडपट्टीत आणि भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या नागरिकांनी पालिकेत येण्यापूर्वीच समाविष्ट गावांमध्ये एक – दोन गुंठ्यांचे छोटे प्लॉट घेतले. आता ही गावे पालिकेत आली आहेत. मात्र, अशा छोट्या प्लॉटवर बांधकामे करण्यास परवानगी मिळत नाही, त्यामुळे नाईलाजास्त या गोर-गरिबांना अनधिकृत बांधकामे करावी लागतात. मात्र, अशी बांधकामे पूर्णत्वास आल्यावर महापालिका त्यांना कारवाईची नोटीस बजावते. अशा वेळी कारवाई रोखायची असेल तर संबंधित तक्रारदार यांना भेटण्यास सांगितले जाते. तक्क्रारदार लाखो रुपयांची मागणी करतो. लोक त्यांची मागणी पूर्ण करतात, त्यांची कारवाई थांबते. मात्र, जी गोर- गरीब पैसे देऊ शकत नाही. त्यांच्या बांधाकांमावर कारवाई होते. आयुष्याची सर्व पुंजी लावून बांधलेली पडल्यानंतर हे लोक रस्त्यावर येतात. त्यामुळे अशा कारवाया थांबविण्यात याव्यात आणि छोट्या व अग्रीकल्चर प्लॉटवरील बांधकामे नियमीत करण्यासाठी नियमावली करावी अशी मागणी आमदार टिंगरे यांनी केली. तसेच सरकारने यापूर्वी अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी आणलेल्या योजनेतून लाखो बांधकामांतून केवळ १०४ बांधकामे नियमित करण्यासाठी अर्ज आले असून त्यासाठी लाखो रुपयांची कपाऊंड शुल्क द्यावे लागत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. आमदार टिंगरे यांच्या लक्षवेधीवर उत्तर देताना मंत्री सामंत यांनी अनधिकृत बांधकामे करणे हा गुन्हा आहे. मात्र, अशी बांधकामे सुरू होतात. तेव्हा लगेचच त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, मात्र, बांधकामे पूर्णत्वास आल्यानंतर कारवाई होत असेल आणि त्यात ठराविक बांधकामावर कारवाईची पुणे चौकशी केली जाईल असे सभागृहात सांगितले.
