उपमुख्यमंत्र्यांसह आयुक्तांनी केलेली मागणी
पुणे – बांधकाम परवानगीचे अधिकार पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए), तर नागरी सुविधा देण्याची जबाबदारी महापालिकेकडे, अशा दुहेरी परिस्थितीत अडकलेल्या 23 गावांतील नागरिकांची या कात्रीतून सुटका होणार आहे. या 23 गावांतील बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार महापालिकेकडे देण्याबाबत नगर विकास विभाग सकारात्मक आहे. त्यामुळे लवकरच याबाबतचा निर्णय होणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली.

मध्यंतरी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना या परिस्थितीची माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी प्राधिकरणाच्या आयुक्तांना थेट फोन लावून बांधकाम परवानगीचे अधिकार महापालिकेकडे देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या, तसेच त्याबाबतचा प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचनाही दिल्या. त्यामुळे मागील काही वर्षांपासून या विषयावर फक्त चर्चा होत असल्याने उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या सूचनेने या कामास गती मिळाली.  त्यानंतर याच महिन्यात महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनीही नगर विकास विभागाला पत्र लिहित पीएमआरडीएचा विकास आराखडा रद्द झाला आहे.

त्यामुळे पालिकेत समाविष्ट झालेल्या मात्र बांधकाम परवानगीचे अधिकार असलेल्या 23 गावांसाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून पुणे महापालिकेस अधिकार देण्याची मागणी या पत्राद्वारे केली. पीएमआरडीए व महापालिका या दोन्ही संस्था नगर विकास विभागाच्या अखत्यारीत येतात. त्यामुळे याबाबतचा अंतिम निर्णय नगर विकास विभागाकडूनच होणार आहे. सद्यस्थितीत आता याबाबतचा निर्णय शासन स्तरावर प्रलंबित आहे. यावर लवकरच निर्णय होणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली.

ही आहेत 23 गावे
म्हाळुंगे, सूस, बावधन बुद्रुक, किरकटवाडी, पिसोळी, कोंढवे धावडे, कोपरे, नांदेड, खडकवासला, मांजरी बुद्रुक, नऱ्हे, होळकरवाडी, औताडे हांडेवाडी, वडाचीवाडी, शेवाळेवाडी, नांदोशी, सणसनगर, मांगडेवाडी, भिलारेवाडी, निंबाळकरवाडी, जांभुळवाडी, कोल्हेवाडी आणि वाघोली.

विकासकामे महापालिकेकडेच
ही सर्व २३ गावे आता पुणे महापालिकेच्या हद्दीचा भाग आहेत. त्यामुळे या गावांमध्ये पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन, रस्ते विकास, आरोग्य आणि शिक्षण यांसारख्या आवश्यक सेवा- सुविधांची देखभाल आणि विकासकामे पुणे महापालिकेकडूनच करण्यात येत आहेत. गावे महापालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर नियोजन प्राधिकरणाचे संपूर्ण अधिकार पुणे महापालिकेला मिळणे आवश्यक आहे. हे अधिकार मिळाल्यास बांधकामास परवानगी देणे, विकसन शुल्क वसूल करणे आणि विकास आराखड्याचे नियोजन करणे पालिकेला शक्य होणार आहे.