पुणे :  महापालिकेवर मागील तीन वर्षांपासून प्रशासक नियुक्त आहेत. या प्रशासकीय कालावधीत सर्वसामान्य नागरिकांची कामे होत नाहीत तसेच शहराच्या विकासावरही त्याचा परिणाम झाला आहे. त्यातच, प्रशासन म्हणून महापालिकेचे अधिकारी नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी आवश्यक असलेली भांडवली कामे करण्यासाठी निरुत्साही असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे.

मागील अंदाजपत्रकात खर्च न झालेले आणखी ५०० कोटी रुपये पालिकेकडून राष्ट्रीयकृत बॅंकेत वर्षभरासाठी गुंतविण्यात येणार आहे. विशेष बाब म्हणजे प्रशासनाकडून अवघ्या तीन ते चार महिन्यांपूर्वीच ५०० कोटींचा निधी बॅंकेत ठेवला होता. त्यामुळे विकासकामांपेक्षा ठेवी ठेवण्यावरच महापालिकेचा अधिक भर असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे.

याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीत नुकताच मान्य करण्यात आला आहे. मागील वर्षी लोकसभा आणि त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमुळे शहरात आचारसंहिता लागू होती. याचा परिणाम विकासकामांवर झाला आणि अनेक भांडवली कामे रखडली. त्यामुळे पालिकेकडे मोठ्या प्रमाणात निधी शिल्लक राहिला.

विकासकामांसाठी ठेकेदारांकडून येणारी अनामत रक्कम, राज्य आणि केंद्र सरकारकडून मिळणारे अनुदान आणि वेळेवर होणारे कर संकलन यामुळे पालिकेकडे मोठ्या प्रमाणात निधी जमा होतो. हा निधी तातडीने खर्च न झाल्यास तो बँकेत गुंतवून पालिका चांगला नफा कमवत आहे. तर, महापालिकेने २०२५-२६ च्या अंदाजपत्रकात याच ठेवींच्या व्याजातून सुमारे ३०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले आहे.